शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता बोगस नेटवर्कच्या मुळावर वार आवश्यक..
बोगस खतांच्या नेटवर्कचे गुजरात कनेक्शन?
सत्यउपासक वृत्त: कृषी क्षेत्रातील वास्तव पाहता आजवरच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, खरीप अथवा रब्बी हंगाम सुरू होताच शेतकऱ्यांच्या अडचणींची शर्यतही सुरू होते. शासनाने खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीसाठी पॉस (Point of Sale) यंत्रणेचा वापर बंधनकारक केला आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून साठा व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढवून शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा थेट लाभ मिळावा, त्यांना योग्य दरात दर्जेदार खते व बियाणे उपलब्ध व्हावीत तसेच भविष्यातील अनुदान धोरण निश्चित करण्यासाठी अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी बनावट आधार कार्डांचा वापर, खोट्या खरेदी नोंदी, साठेबाजी आणि कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून शेतकऱ्यांना खते व बियाणे अधिक दराने विकले जात असल्याच्या घटनाही निदर्शनास आल्या आहेत.
याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये छापील वजनापेक्षा कमी वजनाची उत्पादने देणे, गुणवत्तेत तडजोड करणे, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची खते व बियाणे विक्री करणे, तसेच आवश्यक कृषी निविष्ठा देताना शेतकऱ्यांना अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडणे (लिंकिंग) असे प्रकारही आढळून येतात. अनेकदा शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार उत्पादने उपलब्ध करून देण्याऐवजी अधिक नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने सशर्त विक्री केली जाते. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होतेच, शिवाय निकृष्ट अथवा बनावट कृषी निविष्ठांच्या वापरामुळे उत्पादन घटते, खर्च वाढतो आणि कर्जबाजारीपणाची समस्या अधिक गंभीर बनते. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन यंदा कृषी निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने हंगामाच्या प्रारंभीच व्यापक तपासणी, नमुना संकलन, भरारी पथके, नियंत्रण कक्ष आणि विशेष मोहिमांच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतल्याचे अलीकडील कारवायांवरून दिसून येत आहे.
निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग कात टाकतोय !
राज्यात बनावट खते, अप्रमाणित बियाणे, निकृष्ट कीटकनाशके आणि अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने चालू हंगामात व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण मोहीम राबविली आहे. १ एप्रिल २०२६ ते २२ जून २०२६ या कालावधीत राज्यातील १ लाख ४३ हजार ५११ विक्रेत्यांपैकी ६८ हजार ९४९ विक्रेत्यांची तर २ हजार १८९ उत्पादकांपैकी ६२४ उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी संकलित करण्यात आलेल्या १७ हजार ८२९ नमुन्यांपैकी २६१ नमुने अप्रमाणित आढळले असून त्यातील १६९ नमुने न्यायालयीन तर ९२ नमुने ताकीद कार्यवाहीस पात्र ठरले आहेत.
राज्यात गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रत्येक विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयामध्ये तंत्र अधिकारी (गुणनियंत्रण) व विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक (कृषी अधिकारी), कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण) व तालुका कृषी अधिकारी हे पूर्णवेळ निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. याशिवाय जिल्हा कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, मोहिम अधिकारी व कृषी अधिकारी (पंचायत समिती) हे त्यांच्या नियमित कामकाजासोबत अर्धवेळ निरीक्षक म्हणून गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अंमलबजावणीत सहभागी आहेत. कृषी निविष्ठा गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात एकूण ८७४ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर एकूण ४४ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहेत.
तपासणी मोहिमेदरम्यान तब्बल ९६९.५३ मेट्रिक टन कृषी निविष्ठांचा साठा जप्त करण्यात आला असून त्याची किंमत सुमारे ५.७४ कोटी रुपये आहे. नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये १,०८८ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, २२० परवाने रद्द आणि ८१९ विक्रीबंदी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याशिवाय बियाणे, खते आणि कीटकनाशके संदर्भातील एकूण ९४ पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यात बियाण्यांचे ४३, खतांचे ४८ आणि कीटकनाशकांचे ३ गुन्हे आहेत. विशेष म्हणजे मागील वर्षी ३१ मे, २०२५ अखेर बियाणे संदर्भात ३३, खते संदर्भात १६ व कीटकनाशक संदर्भात १ अशा एकूण ५० पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, यावरून “गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राबविण्यात आलेल्या व्यापक कारवाया पाहता, कृषी निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने कात टाकत अधिक सक्रिय आणि आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून येते, तरीही अशा कारवायांसोबतच कृषी विभागाकडून या गैरप्रकारांच्या मुळाशी असलेल्या बोगस उत्पादक, पुरवठादार आणि संपूर्ण नेटवर्कवर निर्णायक घाव घालणे गरजेचे आहे, कारण शेतकऱ्यांच्या हिताचे खरे संरक्षण तेव्हाच होईल, जेव्हा अशा बोगस उद्योगांची मुळेच उपटली जातील.
केंद्राच्या धोरणावर कंपन्यांचे तोरण?
सत्यउपासकला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीतून काही उत्पादक कंपन्या केंद्राच्या धोरणांचा फायदा स्वतःच्या नफेखोरीकरिता घेत असल्याचे दिसून आले असून स्वदेशातच खतांची निर्मिती होऊन शेतकऱ्यांना परवडतील अशा किमतीत खते उपलब्ध व्हावी याकरिता केंद्र सरकार खते उत्पादक कंपन्यांना खते बनवण्यासाठी लागणारा कच्चामाल जसे फॉस्फेट, पोटॅशियम तसेच डाय अमोनियम आयात करण्याकरिता हजारो लाखो कोटी रुपये अनुदान म्हणून देते, याचाच फायदा घेऊन या मिश्र खते उत्पादक कंपन्या निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाकडून केवळ नावाला आयात आणि विपणन परवाना घेत असून केंद्र सरकारकडे एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणाली (इंटिग्रेटेड फर्टीलायझर मॅनेजमेंट सिस्टीम IFMS) येथे सबसिडीसाठी नोंदणी करतात तदनंतर पॉस (Point of Sale) यंत्रणा यावर बनावट विक्रीच्या नोंदी दाखवून हजारो कोटी रुपयांची सबसिडी लाटत असून अशा बोगस कंपन्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये मोजून शासनाकडून केवळ उत्पादक परवाना घेत असून या परवान्याच्या आधारे कच्चामाल म्हणजेच अनुदानित खते स्वस्तात खरेदी करून या खतांचे री पैकिंग करून दुप्पट-तिप्पट दराने हीच खते परदेशात, जसे श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा यासारख्या देशात निर्यात करून वर्षानुवर्षे हजारों कोटींची कमाई करत आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या बोगस कंपन्यांसाठी केंद्राचे धोरण हे चरायचे कुरण बनले की काय? असा प्रश्न पडतो.
बोगस खतांचे गुजरात कनेक्शन?
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात डीएपी, एनपीके तसेच माती व रंगमिश्रित बनावट पोटॅशसारखी बोगस खते मोठ्या प्रमाणात पकडली जात असून अनेक कारवायांमधून या प्रकरणांचे धागेदोरे गुजरातमधील काही उत्पादक कंपन्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील काही खत उत्पादकांचे गुजरातमधील कंपन्यांशी असलेले संबंध आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान याविषयी ‘सत्यउपासक’ने अधिक तपास केला असता गुजरात सरकारच्या अजब धोरणामुळेच बोगस कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाल्याचे दिसून आले, गुजरात मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कचरा व्यवस्थापनाचे काम खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आले असून कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, विल्हेवाट आणि पुनर्वापर यासाठी मोठ्या प्रमाणात शासकीय अनुदानही दिले जात आहे.
खरे तर कचऱ्याचा पुनर्वापर करून बांधकाम व्यवसायात ब्रिक्ससारख्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी वापरल्यास पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, या उद्देशाने हे धोरण राबविण्यात आले असले तरी मात्र या गुजरात सरकारच्या धोरणावरच या कंपन्यांनी स्वतःचे तोरण बांधले असून कागदोपत्री कचऱ्याची विल्हेवाट आणि पुनर्वापर दाखवून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटून प्रत्यक्षात हा कचरा जशास तसा बोगस खते उत्पादक कंपन्यांना दिला जात असून रासायनिक कचऱ्याचा वापर तथाकथित रासायनिक खतांमध्ये, तर मातीमिश्रित व ओल्या कचऱ्याचा वापर जैविक अथवा सेंद्रिय खतांच्या नावाखाली केला जात असून अशा पद्धतीने पुढे डीएपी, एनपीके, पोटॅश यांसारख्या खतांची दर्जेदार ग्रेडची नावे वापरून निकृष्ट बनावट उत्पादने तयार केली जात असून ती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांना विकली जात असल्याचे गेल्या काही वर्षात कृषी गुण नियंत्रण विभागाने केलेल्या अनेक कारवायांमधून समोर आले, मात्र, या प्रकरणांचे धागेदोरे राज्याबाहेरील घटकांपर्यंत पोहोचत असल्याने तपासाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित काही मर्यादा निर्माण होत असल्याचे सूत्रांकडून समजते, सद्यस्थितीत संबंधित राज्यांतील यंत्रणांशी समन्वय साधून अशा पद्धतीने बोगस निकृष्ट बनावट खतांची निर्मिती व त्यांचा महाराष्ट्रात होणारा पुरवठा या नेटवर्कच्या मुळापर्यंत जाऊन सखोल तपास करणे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
या व्यतिरिक्त सद्यस्थितीत कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाकडून गुजरात सारख्या राज्यातील उत्पादक कंपन्यांना तेथील प्रमाणपत्राच्या आधारावर महाराष्ट्रात को मार्केटिंग आणि विक्रीचे परवाने दिले गेले असून या मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, याकरिता इतर राज्यांतील उत्पादक कंपन्यांना केवळ त्या राज्यातील प्रमाणपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात विक्री परवाने देण्याऐवजी स्वतंत्र आणि कठोर पडताळणी व्यवस्था लागू करणे आवश्यक आहे, अन्यथा बनावट खतांचे हे जाळे अधिक मजबूत होऊन त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच बसत राहील.
