तक्रार–चौकशी–दबावाच्या कथित पॅटर्नने अधिकारी त्रस्त! (भाग १)
सत्यउपासक विशेष: ऐन खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, निविष्ठांची उपलब्धता, पीक संरक्षण, योजनांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असताना विभागातील काही अधिकारी मात्र तक्रारी, चौकशा आणि आरोपांच्या ससेमिऱ्यात अडकत असल्याचे चित्र कृषी विभागात दिसत असून समाजसेवेच्या नावाखाली भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या बुरख्याआडून काही राजकीय आश्रित स्वयंघोषित समाजसेवक, आरटीआय कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांकडून अधिकाऱ्यांवर सातत्याने तक्रारींचा मारा केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
एखाद्या अधिकाऱ्याने नियमबाह्य काम करण्यास नकार दिल्यानंतर त्याच्याविरोधात तक्रारी, चौकशीची मागणी, सोशल मीडिया प्रसिद्धी अथवा बदनामीच्या बातम्यांचा कथित वापर केला जात असेल, तर हा प्रकार केवळ संबंधित अधिकाऱ्याचा प्रश्न न राहता संपूर्ण प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेसमोर उभे राहणारे गंभीर आव्हान ठरते, मात्र ही परिस्थिती केवळ कृषी विभागापुरतीच मर्यादित आहे असे नाही; शासनाच्या विविध विभागांमध्येही तक्रारींचा वापर हा जनहिताचा प्रभावी मार्ग राहण्याऐवजी काही ठिकाणी दबाव निर्माण करण्याचे साधन बनत असल्याचेच दिसून येते.
भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकारांविरोधात तक्रार करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे; परंतु तक्रारींचा सातत्याने दबाव निर्माण करण्यासाठी वापर होत असेल, खोटे किंवा दिशाभूल करणारे आरोप केले जात असतील अथवा अधिकाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे निर्णय घेतल्यास त्यांच्यावर चौकशी आणि बदनामीची भीती निर्माण केली जात असेल, तर त्याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या कामकाजावर होतो. परिणामी, अधिकारी जनहिताचा निर्णय घेण्यापेक्षा ‘आपल्याविरुद्ध तक्रार होईल का?’ या भीतीत निर्णय घेऊ लागले तर शासनयंत्रणेची कार्यक्षमता आणि नागरिकांचा विश्वास दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
खरी तक्रार असेल तर तिची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषी आढळल्यास कारवाई होणे आवश्यकच आहे. परंतु तक्रार हीच जर दबावाचे हत्यार बनली, तर त्या तक्रारीच्या उद्देशाचीही चौकशी होणे तितकेच आवश्यक आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याविरुद्ध किती तक्रारी झाल्या, त्या तक्रारींचे निष्कर्ष काय लागले, तक्रारी कोणत्या कालावधीत करण्यात आल्या, त्यानंतर कोणत्या स्वरूपाचा दबाव किंवा प्रसिद्धी करण्यात आली आणि तक्रारींचा शेवट कसा झाला, याचा वस्तुनिष्ठ मागोवा घेतल्यास या कथित ‘तक्रार पॅटर्न’मागील वास्तव स्पष्ट होईल!
कृषी विभागासह शासनाच्या प्रत्येक विभागात जनतेच्या तक्रारींचे स्वागत असले पाहिजे; मात्र तक्रारदाराच्या दबावाखाली प्रशासन चालणे आणि कायद्याच्या चौकटीत तक्रारींची दखल घेणे यात मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे शासनाने तक्रारींच्या गैरवापराचा प्रश्नही गांभीर्याने घेऊन, खरी तक्रार आणि हेतुपुरस्सर केलेली तक्रार यामधील फरक स्पष्ट करणारी पारदर्शक व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे.
कारण प्रश्न केवळ एवढाच नाही की ‘कृषी विभागात किती तक्रारी झाल्या?’खरा प्रश्न आहे, ‘या तक्रारी जनहितासाठी आहेत की प्रशासनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी?’ हे पाहणे गरजेचे आहे.
भाग दोन मध्ये टोळधाड टोळीची कार्यपद्धती आणि अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामासोबत या टोळीसाठी रेड कार्पेट टाकतय तरी कोण?
