मातृत्वाचा बाजार! 

आईपणाच्या नावाखाली भृणव्यापार!

(भाग २)

सत्यउपासक विशेष: “आई” हा शब्द जिथे प्रेम, माया, त्याग, आणि जीवन यांचं प्रतीक आहे, तिथे आज त्याच मातृत्वाचं बाजारात रूपांतर झाल्याचे चित्र दिसत असून प्रयोगशाळांमध्ये आता जीवन तयार होतंय, आणि पैशाच्या टेबलावर त्याचं भविष्य ठरवलं जातंय; मातृत्वाचं पवित्र स्वप्न आता एका पॅकेज डील मध्ये बदललं असून “प्राथमिक सल्ला, टेस्ट ट्यूब, हार्मोन थेरपी, आणि शेवटी ‘यश’ मिळालं नाही तर पुढच्या सायकलमध्ये सूट!”वा रे आधुनिकता! इथे आई होण्यापूर्वी ‘इनव्हॉइस’ मिळतो आणि नाही झालं तर ‘क्रेडिट नोट’, आई होणं ही भावना नाही, तर ती आता मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनली असून स्त्रीचं शरीर आता उपचारांचं केंद्र नाही, तर नफा-तोट्याच्या तक्त्यातील एक आकडा बनलं आहे; ‘आई होण्याचं स्वप्न विकलं जातंय भावनांचा सौदा होतोय’ यामध्ये अनेक स्त्रिया शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषणाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत.

‘आई होण्याच्या आशेने’ त्या जेव्हा क्लिनिकच्या दारात प्रवेश करतात, तेव्हा त्यांना वाटतं विज्ञान त्यांच्या स्वप्नांना आकार देईल. पण या वैज्ञानिक प्रक्रियेत मानवी मूल्यं, मातृत्वाची पवित्रता आणि स्त्रीच्या शरीराचं स्वातंत्र्य हरवून जात आहे; असेच म्हणावे लागेल!

आयव्हीएफ बाजाराची पार्श्वभूमी

कोरोनानंतरच्या काळात एकाकीपणा, मानसिक ताण आणि बदलती जीवनशैली यामुळे तरुण पिढीच्या सामाजिक आणि भावनिक जीवनात मोठे बदल झाले. याच काळात पाळीव प्राण्यांना कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे स्थान देणारी ‘पेट कल्चर’ मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले असून कुत्रे-मांजरी घरातील सदस्यांप्रमाणे बेडरूमपासून डायनिंग टेबलपर्यंत मुक्तपणे वावरताना दिसतात, या बदलत्या जीवनशैलीचा प्रजनन आरोग्यावर काही परिणाम होतो का, याबाबत सत्यउपासक वृत्तसमूहाने एका तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा केली असता त्यांनी स्पष्ट केले की; पाळीव प्राण्यांशी सातत्याने होणाऱ्या संपर्कातून लाळ, केस यासारखे घटक शरीरात पोटात Intestine (आतड्यां) मार्गे पुढे (Uterus) गर्भाशय पर्यंत पोहोचल्यास त्याचा Reproductive Health वर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परिणामी (Conception) गर्भधारणा होण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असू शकते.

याचबरोबर आजच्या बदललेल्या जीवनशैलीतील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे आपण दररोज शरीरात काय घेत आहोत? दूध, खाद्यतेल, भाजीपाला, फळे आणि इतर अन्नपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ, रासायनिक घटकांचा वाढता वापर आणि शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा अतिवापर यांचाही परिणाम मानवी प्रजनन क्षमतेवर होत असून याचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर दुग्धव्यवसायात जनावरांकडून नैसर्गिक न पानवता अधिक दूध मिळवण्यासाठी गाई म्हशींना ऑक्सिटॉक्सिन हे इंजेक्शन दिले जाते याचाच परिणाम मुलींच्या हार्मोनल संतुलनावर आणि अवेळी मासिक पाळी येण्यासारख्या समस्यांवर होतो.

आयव्हीएफ” शाप की वरदान?

तंत्रज्ञानाच्या नावावर माणूस निसर्गाच्या हद्दीत किती दूर जाऊ शकतो, याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे “आयव्हीएफ” म्हणजेच In Vitro Fertilization — कृत्रिम गर्भधारणा. अपत्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या दांपत्यांसाठी ही पद्धत एक वरदान ठरली, परंतु तिच्या आड दडलेला मातृत्वाचा बाजार समाजासाठी आता गंभीर धोका बनत आहे.

आयव्हीएफ (In Vitro Fertilization) ही आधुनिक वैद्यकीय पद्धत निसंतान दांपत्यांसाठी आशेचा किरण ठरली असून या पद्धतीत स्त्रीचे अंडाणू आणि पुरुषाचे शुक्राणू प्रयोगशाळेत मिसळून भ्रूण तयार केला जातो आणि तो गर्भाशयात ठेवला जातो.

ही प्रक्रिया मूळतः वैद्यकीय गरजांसाठी होती, पण सत्यउपासकच्या तपासात असे उघड झाले आहे की “मुलगा हवा की मुलगी?” ही मानसिकता अजूनही भारतीय मनातून गेली नाही, आणि या मानसिकतेचा फायदा घेत काही वैद्यकीय केंद्रांनी मानवी संवेदनांचा बाजार मांडला असून आयव्हीएफ क्लिनिकमध्ये विज्ञानाचा वापर करून “मुलगाच जन्माला यावा” अशी गुप्त सोय केली जाते, परंतु यात किती आईंच्या आशा-आकांक्षा आणि नैतिकतेचा बळी दिला जातो, याचा विचारच होत नाही.

भारतात “मुलगा म्हणजे वारसा” ही मानसिकता अजूनही खोलवर आहे. परिणामी, या लालसेला आधुनिक विज्ञानाने केवळ एक नवं औजार दिलं आहे. कायदे आहेत, पण अंमलबजावणीवर पडदा आहे. तपासणी समित्या आहेत, पण त्यांची दारे बंद आहेत. आणि या सगळ्याच्या सावलीत, हजारो भ्रूण दरवर्षी आईच्या कुशीतच संपवले जातात.

सत्यउपासक वृत्तसमूहाने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून आयव्हीएफ प्रक्रियेत स्त्रीच्या अंडाणू आणि पुरुषाच्या शुक्राणूंचे लॅबमध्ये फलन केले जाते. यातून निर्माण झालेला भ्रूण (Embryo) १ ते ५ दिवसांपर्यंत प्रयोगशाळेत वाढवला जातो आणि नंतर स्त्रीच्या गर्भाशयात स्थानांतरित केला जातो.

या टप्प्यात भ्रूणाचे जिनेटिक परीक्षण (PGT/PGS) केले जाते, Preimplantation Genetic Testing (PGT) PGT आणि sperm-sorting तंत्रज्ञान नैसर्गिक प्रजननापेक्षा अचूक आहेत. पण त्यांचा उपयोग वैद्यकीय कारणांसाठीच — जसे की आनुवंशिक आजार टाळण्यासाठी — करावा. लिंगनिवडीसाठी वापर करणे हे वैज्ञानिक दृष्ट्याही आणि नैतिकदृष्ट्याही चुकीचे आहे.” मूळ उद्देश म्हणजे अनुवंशिक आजार टाळणे. मात्र, हाच टप्पा लिंगनिवडीसाठी वापरला जातो अशी संशयास्पद माहिती समोर येत आहे, लॅबमध्ये XY (मुलगा) आणि XX (मुलगी) अशी लिंगात्मक ओळख वैज्ञानिक पद्धतीने शोधता येते, परंतु भारतीय कायदा‌ Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) 1994 या नुसार हे पूर्णपणे गैरकायदेशीर असून स्पष्ट गर्भधारणेपूर्वी किंवा नंतर कोणत्याही प्रकारे लिंगनिदान करणे हे दंडनीय गुन्हा आहे.

तपासात असे आढळते की काही धनाढ्य वर्ग या रकमेपलीकडे जाऊन ‘हवे तसे परिणाम’ मिळवतो म्हणजेच मुलगाच जन्माला येईल याची “हमखास” सोय केली जाते, तंत्रज्ञान, पैसा आणि कायद्याच्या पळवाटा यांचा संगम झाल्यामुळे या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे जवळजवळ अशक्य बनले आहे.

एकीकडे सरकार सोनोग्राफी केंद्रांवर कठोर निर्बंध घालते, डॉक्टरांवर खटले चालवते; तर दुसरीकडे त्याच सरकारच्या नाकाखाली काही IVF केंद्रांमध्ये “वैज्ञानिक पद्धतीने लिंगनिवड” सुरू असल्याचे दिसून येते, यावर कुठलेही शासकीय निर्बंध नसून लोकांच्या भावनांचा बाजार मांडला आहे.

आयव्हीएफ ही निःसंशयपणे वैद्यकीय प्रगतीची उपलब्धी आहे. पण जेव्हा तीच प्रक्रिया निसर्गाच्या निवडीला आव्हान देण्यासाठी वापरली जाते, तेव्हा विज्ञान वरदान न राहता शाप ठरते, मानवाने निसर्गावर नियंत्रण मिळवले आहे, पण मानवतेवर नाही.

कायदे कोमात आयव्हीएफ सेंटर जोमात!

जर एखाद्या आयव्हीएफ केंद्रात ८०–९० टक्के पुरुष बालके जन्माला येत असतील, तर ती केवळ ‘नैसर्गिक घटना’ कशी असू शकते या साध्या प्रश्नाचे उत्तर सत्यउपासकच्या तपासात आरोग्य विभागाकडे नसल्याचेच दिसून आले, आरोग्य विभागाकडे राज्यातील IVF केंद्रांची नोंदणी असतानाही या केंद्रांवरील नियमित तपासणी, प्रभावी देखरेख आणि नियमनाची यंत्रणा कितपत कार्यरत आहे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः IVF उपचारातून जन्मलेल्या मुलगे-मुलींचा स्वतंत्र Gender-wise Birth Data उपलब्ध नसल्यामुळे या प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात किती बालके जन्माला आली आणि त्यामध्ये मुला-मुलींचे प्रमाण काय आहे, याचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येत नाही. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे काही IVF केंद्रे किंवा संबंधित डॉक्टरांकडून “मुलगा हमखास” (Guaranteed Baby Boy) अशा स्वरूपाची आश्वासने देऊन लाखो रुपये उकळले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. पाच दिवसांच्या भ्रूणाच्या Embryo Transfer प्रक्रियेनंतर मुलगा होण्याची हमी दिली जाते, असा दावा केला जात आहे. मात्र या दाव्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. आरोग्य विभागाकडे IVFमधून जन्मलेल्या मुलगे-मुलींची स्वतंत्र आकडेवारीच उपलब्ध नसेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण कसे ठेवले जाणार? “आमच्याकडे असा स्वतंत्र डेटा उपलब्ध नाही,” ही प्रशासनाची संभाव्य कबुली असेल, तर ती केवळ माहितीचा अभाव नसून नियमनाच्या पारदर्शकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी बाब आहे. डेटा नाही, नियमित ऑडिट नाही, प्रभावी निरीक्षण नाही—मग IVFच्या आड नेमके काय सुरू आहे, याचा हिशेब कोण घेणार?

अशा केंद्रांवर आरोग्य विभागाकडून त्वरित तपासणी करून नोंदणी रद्द करणे, गुन्हा दाखल करणे आणि परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे या स्तरावरील कडक कारवाई अपेक्षित आहे.

(भाग ३) मध्ये आयव्हीएफ चा ब्लॅक ट्रेड कार्यपद्धती आणि आयव्हीएफ सेंटर्स, गाईनॅकॉलॉजी क्लिनिक (मॅटरनिटी होम्स) तसेच  प्रयोगशाळा यांच्या संगनमताने होणारा हजारो लाखो कोटींचा लिंगनिश्चितीचा काळाबाजार?