कृषी विभागाच्या आकृतीबंधास अखेर मुहूर्त लाभला!

कृषी संचालक, दोन सहसंचालकांसह अपर संचालक अशी चार नवी पदे; २७ वर्षांनंतरच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेसह २३,४७६ पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता…

सत्यउपासक/ मुंबई: कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला अखेर ऑगस्ट महिन्यात मुहूर्त लागला असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारित कृषी संचालक, दोन सहसंचालक आणि अपर संचालक अशी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय तसेच ॲग्रीस्टॅकच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने ही पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), अपर संचालक (ॲग्रीस्टॅक-महसूल), सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) या पदांचा समावेश आहे. यातील सहसंचालकांची दोन्ही पदे प्रतिनियुक्तीची असल्याचे सांगण्यात येते.

केंद्र शासनाने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ॲग्रीस्टॅक संचालनालयाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यानुसार कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि ॲग्रीस्टॅक या क्षेत्रांना प्रशासकीय बळ देण्यासाठी नवीन पदरचना करण्यात आली आहे. या पदांची वेतनश्रेणी एस-२५ पेक्षा अधिक असल्याने उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. अखेर आजच्या बैठकीत या चारही पदांच्या निर्मितीला मंजुरी मिळाल्याने कृषी विभागाच्या आधुनिक आणि डिजिटल प्रशासकीय वाटचालीला संस्थात्मक आधार मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाच्या मंजुरीसाठी झालेल्या विलंबाचा मुद्दा ‘सत्यउपासक वृत्त समूहा’ने सातत्याने अधोरेखित केला होता. ‘कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाला जुलैनंतरही प्रतीक्षा; आता ऑगस्टमध्ये मुहूर्त?’ या शीर्षकाखाली सत्यउपासकने जुलै महिन्यातच याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२६ सुधारित आकृतीबंध निश्चित झाल्यानंतरच करण्यात येणार असल्याने जुलैच्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आकृतीबंधाला मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या अजेंड्यावर न आल्याने जुलैमध्येही मंजुरी लांबली होती. त्यावेळी “आता ऑगस्टमध्ये मुहूर्त मिळणार का?” असा थेट प्रश्न सत्यउपासकने उपस्थित केला होता. अखेर ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन पदनिर्मितीला मंजुरी मिळाल्याने त्या वृत्तातील अपेक्षेला आता प्रत्यक्ष निर्णयाची जोड मिळाली आहे.

दरम्यान, तब्बल २७ वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत व्यापक बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हवामान बदल, कृषी यांत्रिकीकरण, डिजिटल कृषी व्यवस्थापन आणि बदलत्या कृषी गरजांच्या पार्श्वभूमीवर विभागाच्या पारंपरिक प्रशासकीय रचनेत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. सुधारित आकृतीबंधामध्ये कृषी अभियांत्रिकी आणि ॲग्रीस्टॅकसारख्या आधुनिक क्षेत्रांना स्वतंत्र प्रशासकीय बळ देण्याबरोबरच हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी व्यवस्थापन, पीक लवचिकता (Crop Resilience), मृदा संवर्धन आणि शाश्वत शेती यांना अधिक संस्थात्मक महत्त्व देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

सुधारित आकृतीबंधामुळे कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, २३ हजार ४७६ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २ हजार ६६८ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. कालबाह्य झालेली काही पदे रद्द करून तसेच काही पदांमध्ये कपात करून तयार करण्यात आलेल्या या आकृतीबंधामुळे शासनाच्या तिजोरीवरचा भार कमी होणार असून दरवर्षी सुमारे ९२.६० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. आधुनिक शेती, कृषी यांत्रिकीकरण, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि ॲग्रीस्टॅकच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवीन कृषी संचालनालयास मान्यता देऊन ६३ पदांना, तर हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ‘हवामान अनुकूल व शाश्वत शेती संचालनालय’ स्थापन करून ३५ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय तालुका कृषी अधिकारी व तंत्र अधिकाऱ्यांना गट-अ दर्जा आणि एस-१९ वेतनश्रेणी देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याने क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी प्रशासनाला मोठे बळ मिळणार आहे. त्यामुळे तब्बल २९ वर्षांनंतर मंजूर झालेला हा सुधारित आकृतीबंध केवळ पदांची पुनर्रचना न राहता कृषी विभागाला तंत्रज्ञानाधारित, हवामान-सक्षम, गतिमान आणि शेतकरीकेंद्रित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

क्षेत्रीय पातळीवरही या सुधारित आकृतीबंधातून मोठे बदल अपेक्षित आहेत. राज्यातील ८८५ मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये आणि ९० उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये, अशी एकूण ९७५ कार्यालये बंद करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. या पुनर्रचनेमागे कार्यालयांची संख्या कमी करण्यापेक्षा उपलब्ध मनुष्यबळाचे अधिक परिणामकारक नियोजन, रिक्त पदांचा ताण कमी करणे आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, नवीन पदांची निर्मिती आणि आकृतीबंधाला मिळालेली मंजुरी हा केवळ पहिला टप्पा आहे. कृषी विभागात अद्याप मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे, अतिरिक्त पदभार, रखडलेल्या पदोन्नती आणि आस्थापना व्यवस्थेतील विलंबाचे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे नव्या आकृतीबंधानुसार प्रत्यक्ष पदनिर्मिती, नियुक्त्या, पदोन्नती, मनुष्यबळाचे समायोजन आणि अतिरिक्त पदभार कमी करण्याची प्रक्रिया किती वेगाने राबविली जाते, यावर या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.

कृषी विभाग आधुनिक आणि हायटेक होत असताना त्याची प्रशासकीय यंत्रणाही त्याच वेगाने सक्षम होणे आवश्यक आहे. ॲग्रीस्टॅक, कृषी अभियांत्रिकी आणि डिजिटल कृषी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय पदरचना निर्माण होत असताना, सेवा पुस्तिका, वरिष्ठता, पदोन्नती, डीपीसी, रिक्त पदांची माहिती आणि आस्थापना व्यवस्थापन यांचेही संपूर्ण डिजिटल रूपांतर झाले, तरच या सुधारित आकृतीबंधाचा अपेक्षित परिणाम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. त्यामुळे आकृतीबंधाला अखेर मुहूर्त लागला असला, तरी आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हाच पुढचा खरा कस ठरणार आहे.