सत्यउपासकच्या वृत्ताची दखल; कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी २८ आस्थापना सेवा कालबद्ध

विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित; कृषी आयुक्तालयाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक…

सत्यउपासक इंम्पॅक्ट: कृषी विभागातील आस्थापना व्यवस्थेतील विलंब, रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया, ऑफलाइन कार्यपद्धती आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांमधील दिरंगाई यावर सत्यउपासकने मागील आठवड्यात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. या पार्श्वभूमीवर कृषी आयुक्तालयाने सकारात्मक पाऊल उचलत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संबंधित २८ आस्थापना सेवा कालबद्धपणे प्रदान करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब कमी होण्याबरोबरच संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित होणार आहे.

“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” अंतर्गत कृषी आयुक्तालयाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सेवानिवृत्ती प्रस्ताव, स्वेच्छानिवृत्ती, विविध प्रकारच्या रजा मंजुरी, वेतननिश्चिती, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम, सेवा स्थायित्व प्रमाणपत्र, पारपत्रासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, रजा रोखीकरण यांसह एकूण २८ आस्थापना सेवा निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक सेवेसाठी २ ते ३० कार्यालयीन दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली असून, सेवा पुरविण्यासाठी प्रथम अधिकारी, पर्यवेक्षकीय अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी यांची जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

परिपत्रकानुसार, विहित मुदतीत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होण्यास मदत होईल, निर्णय प्रक्रिया गतिमान होईल आणि आस्थापना व्यवस्थेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मागील आठवड्यात सत्यउपासकने कृषी विभागातील आस्थापना व्यवस्था अद्याप ऑफलाइन असल्याने पदोन्नती, सेवा पुस्तिका, वरिष्ठता, विभागीय चौकशी आणि इतर सेवाविषयक कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबावर सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर अल्पावधीतच कृषी आयुक्तालयाने कालबद्ध सेवा अधिसूचित करून उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि वेळेचे भान राखणारे करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, सेवा कालमर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच आस्थापना व्यवस्थेचे संपूर्ण डिजिटल रूपांतर, वेळेत डीपीसी, ऑनलाइन सेवा पुस्तिका, वरिष्ठता आणि पदोन्नती व्यवस्थापन या मूलभूत सुधारणा देखील तितक्याच आवश्यक असल्याचे मत अधिकारी-कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.