ग्राहकांच्या तोंडची साखर कडू; मात्र साखरेचा गोडवा व्यापाऱ्यांच्या खिशात?

हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढले तरीसुद्धा तुटवडा; साखर कारखाने आणि व्यापारी साखळीवर गंभीर प्रश्न!!!

सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या तपासात धक्कादायक बाब समोर!!!

सत्यउपासक विशेष वृत्त: ऐण सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचे दर झपाट्याने वाढत असून सामान्यांच्या ताटातील साखर कडू झाली आहे;  मात्र या कडू साखरेचा गोडवा ठराविक व्यापारी आणि कारखानदारांच्या खिशात जात असल्याचे वास्तव सत्यउपासकच्या तपासात दिसून आले आहे.

आजचे उसाचे आणि साखरेचे बाजार भाव दर पाहता; ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याच्या उसासाठी खर्चाच्या तुलनेत कमी दर मिळत असून दुसरीकडे मात्र साखरेचा बाजारभाव झपाट्याने वाढून ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत आहे; एकीकडे शेतकऱ्याच्या घामाला योग्य मोबदला मिळत नसल्याचे वास्तव असले तरीदेखील ग्राहकांना महागाईचा चटका सोसावा लागत आहे, मग या साखरेच्या दरवाढी मधून निर्माण झालेला अतिरिक्त नफा नेमका कोणाच्या तिजोरीत जमा होतोय? सोबतच मागील वर्षीच्या प्राप्त माहितीनुसार गेल्या हंगामात‌ साखरेचे उत्पादन वाढल्याचे वास्तव असताना तरीही साखर महाग होत असेल, तर कारखान्यापासून व्यापारी, डीलर, घाऊक विक्रेता आणि किरकोळ बाजारापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर साखरेच्या प्रत्येक किलोचा हिशोब घेणे गरजेचे आहे; सोबतच राज्यात प्रत्यक्षात साखरेचा तुटवडा आहे की कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात आहेत; यासर्व पार्श्वभूमीवर सत्यउपासकने साखर कारखान्यांमधील शिल्लक साठा, कारखान्यांमधून व्यापारी डीलरकडे झालेली साखरेची मुव्हमेंट आणि व्यापाऱ्यांच्या गोदामांतील प्रत्यक्ष साठा याबाबत माहिती घेतली. 

गेल्या दोन हंगामातील साखरेचे उत्पादन…

साखर आयुक्तालयातून उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या हंगामात राज्यात १०३ सहकारी आणि १०७ खासगी असे एकूण २१० साखर कारखाने सुरू होते. या कारखान्यांनी तब्बल ९ कोटी ९१ लाख ८४ हजार १३४ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले. त्याआधीच्या २०२४-२५ हंगामात राज्यात ९९ सहकारी आणि १०१ खासगी असे एकूण २०० कारखाने सुरू होते आणि त्यांनी ८ कोटी ९ लाख ४८ हजार ८३३ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले होते.

साखरेच्या दरांवर कुणाचे नियंत्रण?

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील एका बड्या नेत्याच्या निकटवर्तीय उद्योगपतीने राज्यातील तब्बल २५ ते ३० साखर कारखाने अधिकृत रित्या चालवायला घेतले असून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत खासगी साखर कारखान्यांचे वर्चस्व वाढले आहे, यामुळे  साखर उद्योगातील बाजारपेठेवर काही मोजक्या व्यावसायिकांचा प्रभाव असून कारखान्यांचे व्यवस्थापन, साखरेचा साठा, विक्रीची वेळ आणि बाजारातील उपलब्धता यावर समान हितसंबंध असलेल्या घटकांचा प्रभाव असेल, तर साखरेचे दर नैसर्गिक बाजारव्यवस्थेऐवजी ‘मॅनेज’ केले जात असल्याची शक्यता तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून कोणत्या उद्योगसमूहाकडे किती कारखान्यांचे नियंत्रण आहे, त्यांच्या साखर साठ्याची स्थिती काय आहे आणि त्यानुसार बाजारातील दरांमध्ये कोणते बदल झाले, याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सरकारने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे; कारण साखरेच्या दरवाढीचा थेट भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडत असताना बाजारातील संभाव्य हितसंबंधांचा पडताळा न करणे म्हणजे संशयाला आणखी खतपाणी घालण्यासारखे आहे.

साखर दराची पार्श्वभूमी!!!

मागील वर्षापर्यंत साखर कारखाना ते ग्राहक या संपूर्ण साखळीत साखरेच्या दरात तुलनेने दोन ते तीन रुपयांपर्यंतचाच मर्यादित फरक राहायचा; मात्र यंदा परिस्थिती पूर्णपणे बदलल्याचे चित्र आहे. मागील वर्षी ग्राहकांना साखर साधारण ₹32 ते ₹35 प्रति किलो दराने ग्राहकांना मिळत होती यावर्षी सुद्धा एप्रिल 2026 पर्यंत साखरेचे दर सामान्यच होते मात्र गेल्या दोन ते तीन महिन्यातच परिस्थिती पूर्ण बदलली असून आजच्या घडीला साखरेचे घाऊक दर ₹६० ते ₹६५ प्रति किलो तर किरकोळ दर ₹६५ ते ₹ ७० पेक्षा अधिक प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याची नोंद आहे, यापूर्वी साखर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या साखरेच्या दरापासून ग्राहकाच्या हातात पोहोचेपर्यंत साधारणतः प्रतिकिलो २ रुपयांचा फरक असायचा; मात्र सध्या या दोन्ही दरातील फरक तब्बल ५ रुपयांपर्यंत गेली असून दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी निश्चित किमान आधारभूत ( एफ आर पी )रकमेपेक्षा कमी रक्कमच अदा करण्यात येते 2025-26 हंगामासाठी उसाची मूलभूत रक्कम साधारण FRP ₹ ३५५० प्रति टन म्हणजेच ₹३५५ प्रति क्विंटल होती, परंतु शेतकऱ्यांना मात्र बहुतेक कारखानदारांनी ३३०० रुपये प्रति टन एवढाच दर दिला आहे, साखरेच्या बाजारभावातील विक्रमी वाढीचा लाभ ऊस उत्पादकाच्या पदरी किती पडतो आणि कारखाना, व्यापारी, घाऊक विक्रेते व किरकोळ बाजार या साखळीत अतिरिक्त दरवाढीचा नेमका फायदा कोणाला मिळतो, ग्राहकांच्या खिशातून वाढलेला पैसा नेमका कुठे जातो? साखरेच्या एका किलोमागे ग्राहक किती देतो आणि त्या एका किलोतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या वाट्याला प्रत्यक्ष किती जाते, या सर्व अर्थचक्रात शेतकरी आणि सामान्य नागरिकच भरडला जात आहे का? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढले; मग दरवाढीचे कारण काय?; साठा कुठे गेला; दर वाढले तर त्याचा फायदा कोणाला झाला? साखर आयुक्तांना सत्यउपासक चे प्रश्न…

साखर आयुक्तांना यंदा कारखान्यांची संख्या आणि साखरेचे उत्पादन दोन्ही वाढलेले असताना बाजारात साखरेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होणे हे प्रथमदर्शनी विसंगत नाही का?;  उत्पादन वाढले, मग ग्राहकांना बाजारात साखरेची कमतरता कशी निर्माण झाली? या प्रश्नासोबतच गेल्या तीन महिन्यांतील साखर कारखान्यांमधील शिल्लक साठा किती आहे, कारखान्यांमधून व्यावसायिक डीलरना किती साखर देण्यात आली आणि त्या साठ्याची पुढील मुव्हमेंट काय झाली? राज्यातील साखर व्यापारी डीलरची संख्या, त्यांच्या गोदामांची क्षमता, प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा आणि कारखान्यांकडून खरेदी केलेल्या साखरेची प्रत्यक्ष उचल हे प्रश्न विचारले.

साखर आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

साखर आयुक्तांनी यावर उत्तर देताना साखर व्यापाऱ्यांना नियमानुसार ४०० मेट्रिक टन साठवणुकी संदर्भात निश्चित मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले; यानंतर साखर व्यापाऱ्यांना साठवणुकीसंदर्भात निश्चित मर्यादा असताना प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक साखर साठवली जाते का, याची तपासणी कोण करणार याचे उत्तर देताना ‘साखर साठा ऑडिट’ या अनुषंगाने केंद्राच्या टीम सोबत साखर कारखानदार यांची तपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले; यावर सत्यउपासक ने राज्यात एकूण किती साखर डीलर आहेत, त्यांच्याकडे किती गोदामे आहेत आणि साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये आत्ताच्या घडीला प्रत्यक्ष किती साखर आहे, यावर याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक (उपपदार्थ) अधिकारी आपणास देतील असे सांगितले.

सहसंचालक (उपपदार्थ) यांचे अजब स्पष्टीकरण!!!

आयुक्तांच्या भेटीनंतर पुढील माहितीकरिता सहसंचालक (उपपदार्थ) यांची भेट घेतली असता त्यांना या परिस्थितीचे कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचेच चित्र दिसून आले, एकीकडे साखर आयुक्तांनी कोणतीही प्रतीक्षा न करता तत्काळ भेट दिली; मात्र सहसंचालक (उपपदार्थ) यांची भेट घेण्यास सांगितल्यानंतर संबंधित महिला अधिकारी तब्बल अर्धा तास आपल्या दालनातून गायब होत्या प्रतीक्षा केल्यानंतर भेट झाल्यावर त्यांनी आपल्याला या पदावर रुजू होऊन अवघे दोन महिने झाले असून, कारखान्यांकडील साखरेचा साठा हा सतत बदलणारा अर्थात ‘व्होलाटाइल’ असल्याने त्याची माहिती सार्वजनिक केली जात नसल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, साखर आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेतल्यानंतर त्यांनीच आपल्याकडून माहिती घेण्यास सांगितल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि त्यानंतर केवळ जून महिन्यातील साखर कारखान्यांमधील शिल्लक साठ्याची आकडेवारी देता येईल, असे सांगितले, यावर ऑगस्ट महिना असताना आणि साखरेच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या घरातील आर्थिक गणित बिघडलेले असताना प्रशासनाकडे आजच्या घडीला कारखानानिहाय साखर साठ्याची अद्ययावत, रोजची आकडेवारी उपलब्ध नाही का? ती आकडेवारी सार्वजनिक करण्यास नेमकी अडचण काय? असा संतप्त सवाल केला;  यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आमच्याकडे सध्या जून महिन्याचीच आकडेवारी असून, पुढील आकडेवारी संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्तर मिळाले; एकीकडे साखरेच्या दरातील चढ-उतार याचा थेट आर्थिक फटका कोट्यवधी ग्राहकांना बसत असताना, प्रशासन मात्र दोन महिने मागील आकडेवारीवर अवलंबून असेल तर साठा, दर आणि बाजारातील उपलब्धता यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा नेमकी काम करते तरी काय? या प्रश्नासोबतच राज्यात एकूण किती साखर डीलर आहेत, त्यांच्याकडे किती गोदामे आहेत आणि त्यांच्या गोदामांमध्ये आत्ताच्या घडीला प्रत्यक्ष किती साखर आहे हा प्रश्न केला असता या सर्व प्रश्नांना बगल देत; साखर आयुक्तालयाची जबाबदारी केवळ साखर उत्पादनापुरती असून कारखाना ते व्यापारी, व्यापारी ते दुकानदार आणि पुढे ग्राहकापर्यंतची साखळी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधित असल्याची माहिती त्यांनी दिली; त्यांच्या या उत्तरांने साखर आयुक्तालय, केंद्र सरकार आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांच्यातील ताळमेळाचा अभाव स्पष्टपणे अधोरेखित होत असून, याच प्रशासकीय विसंगतीचा फायदा ठरावीक कारखानदार आणि व्यापारी घेत असल्याचा संशय अधिकच बळावला;  एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याच्या या कारभारामुळे साखर दरातील पारदर्शकता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, या संपूर्ण यंत्रणेत नेमके कोणाच्या हिताचे रक्षण केले जात आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.

साखर दरवाढीला जबाबदार कोण? चॉकलेट; खाद्यपदार्थ उत्पादक यांची जास्त खरेदी!!!

केंद्राकडून काही दिवसांपूर्वी साखरेच्या उपलब्धतेबाबत तुटवड्याचा संदर्भ देण्यात आल्याने  बाजारातील चिंता वाढल्याचे सत्यउपासकच्या तपासात दिसून आले; या पूर्वी देखील राजकीय हितसंबंधातील व्यावसायिकांना फायदा व्हावा यासाठी अशी वक्तव्य राजकारण्यांकडून जाणून-बुजून केली गेल्याचे अनेक संदर्भ असून याचेच उदाहरण लोकसभेच्या वेळी शेअर मार्केट संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरून आणि शेअर मार्केटमध्ये झालेल्या उलाढाली वरून नागरिकांनी अनुभवले आहे, असो अशी वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांकडून काही जवळच्या व्यापाऱ्यांना फायदा पोहोचावा यासाठी जाणून बुजून केली जात तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो; असो अशा सत्तेतील राजकारण्यांच्या एका वक्तव्याने बाजारात भीती निर्माण होते आणि त्या भीतीतून नेमका फायदा कोण उठवतो, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार यात शंका नाही, याचप्रमाणे केंद्राकडून साखरेच्या उपलब्धतेबाबत तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे साखरेच्या संभाव्य तुटवड्याची भीती निर्माण झाल्यानंतर स्वीट होम, चॉकलेट-कॅडबरी, बेकरी तसेच बिस्किट उत्पादकांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमतेच्या तुलनेत अधिक साखर खरेदी करून ठेवल्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

नियमांना बगल देत साखर कारखान्यांच्या संगणमताने व्यापाऱ्यांचे तोरण!!!

डिलरला ४०० मेट्रिक टनपर्यंत साखरेचा साठा करण्याची अनुमती असताना काही डिलर या मर्यादेपेक्षा अधिक साखर साठवतात; गंभीर बाब म्हणजे, नियमांना बगल देण्यासाठी काही डिलर साखर कारखान्यांशी संगनमत करून लिलावातून मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करतात; मात्र खरेदी केलेली साखर वेळेत स्वतःच्या गोदामात न उचलता तिचा अतिरिक्त साठा कारखान्यांच्या गोदामातच ठेवतात, यामुळे कागदोपत्री डिलरच्या गोदामातील साठा ४०० मेट्रिक टनांच्या मर्यादेत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात त्याच्या नियंत्रणाखालील साखरेचा साठा नियमापेक्षा कितीतरी अधिक असू शकतो. अशा पद्धतीने साठा लपवून बाजारातील प्रत्यक्ष उपलब्धता कमी दाखवणे आणि त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साखरेचे दर वाढवणे, असा अत्यंत गंभीर प्रकार सुरू आहे का? अशी दाट शक्यता आहे.

‘सत्यउपासक’ची स्पष्ट मागणी!!!

साखरेच्या साठवणुकीवरील सध्याची ४०० मेट्रिक टनांची मर्यादा तातडीने कमी करून ती कमाल २०० मेट्रिक टनांपर्यंत आणावी, जेणेकरून मोजक्या डीलरकडून मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून बाजारातील उपलब्धतेवर कृत्रिम दबाव निर्माण करण्याला आळा बसेल. त्याचबरोबर डीलरने कारखान्यातून खरेदी केलेली साखर कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांच्या आत स्वतःच्या नोंदणीकृत गोदामात उचलणे बंधनकारक करावे आणि कारखान्यांच्या गोदामात डीलरच्या नावावर किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली अतिरिक्त साठा ठेवण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा. याशिवाय स्वीट होम, चॉकलेट, बेकरी, बिस्किटे आणि अन्य खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमतेच्या प्रमाणातच साखरेचा साठा ठेवावा आणि हा साठा वर्षाला किमान १ मेट्रिक टन ते कमाल १० मेट्रिक टन या मर्यादेत नियंत्रित करावा. साखरेसारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या बाजारात कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि दरवाढीला कोणतीही संधी राहू नये, यासाठी साठ्याची डिजिटल नोंद, नियमित तपासणी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची पारदर्शक व्यवस्था तातडीने लागू करणे हीच ग्राहकहिताची खरी गरज आहे.