पूल रखडला, वाहतूक अडकली; साधू वासवानी पुलाचा पुणेकरांना फटका!!
सत्यउपासक विशेष: पुणे महानगरपालिकेने चार वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीत जुना साधू वासवानी पूल पन्नास वर्षांहून अधिक जुना झाल्याने वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे आढळून आले होते, त्यानंतर हा पूल पाडून भविष्यातील वाढती वाहतूक लक्षात घेता त्याठिकाणी नवीन चार लेनचा पूल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले, विशेष म्हणजे, पुणे शहरातच त्यानंतरच्या कालावधीत अनेक ठिकाणी नव्याने निविदा काढून सहा महिन्यांतच यापेक्षाही अधिक लांबीचे डबल लेयर असलेले एलिव्हेटेड पूल उभारून ते वाहतुकीस खुले करण्यात आले मात्र, एक किलोमीटरपेक्षाही कमी लांबीच्या साधू वासवानी पुलाचे काम आज तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही पूर्णत्वास नेता आलेले नाही ही बाब पुणे महानगरपालिकेच्या विकासकामांच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
पुणे शहर आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट तसेच सोलापूर रस्ता यांना कोरेगाव पार्क आणि नगर रस्ता या महत्त्वाच्या भागांना जोडणारा साधू वासवानी पूल गेल्या चार वर्षांपासून नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. जुना पूल धोकादायक झाल्याने मे २०२४ मध्ये त्याचे पाडकाम करण्यात आले; मात्र त्यानंतर सुरू झालेले नवीन पुलाचे बांधकाम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांना आजही वळसा घालून प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी बंडगार्डन, वाडिया महाविद्यालय, विधानभवन, कॅम्प आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण निर्माण होत असून कौन्सिल हॉल ते वाडिया कॉलेज मार्गावर वारंवार वाहतूक कोंडी होत असून धूळ, धूर आणि वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे परिसरातील प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.
विशेष म्हणजे सत्यउपासकने पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला असता, सध्या या पुलाचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून तो डिसेंबर २०२६ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र याच विभागाने वर्षभरापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये पुलाचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून तो मार्च २०२६ मध्ये खुला होईल, असा दावा केला होता. वर्ष उलटले, मात्र कामात केवळ दहा टक्केच प्रगती झाली आणि उद्घाटनाची तारीख पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे पुलाच्या बांधकामासाठी दरवर्षी पुढील वर्षाची तारीख देण्याची ही परंपरा कधी थांबणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे याबाबत विचारणा केली असता, हा पूल रेल्वे मार्गावरून जात असल्याने तसेच या मार्गावर दररोज सुमारे २४४ रेल्वे गाड्यांची ये-जा होत असल्याने रेल्वे विभागाच्या परवानग्या, सुरक्षा मानके आणि इतर तांत्रिक बाबींमुळे बांधकामाला विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय, जुना पूल पाडल्यानंतर पुलाच्या शेजारीच रेल्वे ट्रॅकवरून जाणारी पुणे महापालिकेची १,००० मिमी व्यासाची एलिव्हेटेड (ओव्हरहेड) पाणीपुरवठा वाहिनी नव्या चार लेनच्या पुलाच्या बांधकामात अडथळा ठरत असल्याचे समोर आल्यानंतर ही पाणीपुरवठा वाहिनी जमिनीखालून (अंडरग्राउंड) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली त्यामुळेही विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले!
विशेष म्हणजे, ही बाब मे २०२४ मध्ये साधू वासवानी पूल पाडण्यात आला, त्याचवेळी लक्षात येणे अपेक्षित होते. जेणेकरून बांधकाम विभागाने पुलाच्या कामाची निविदा काढतानाच पाणीपुरवठा विभागाने पुलाच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी रेल्वे ट्रॅकवरील १,००० मिमी व्यासाची एलिवेटेड (ओव्हरहेड) पाणीवाहिनी भूमिगत करण्यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रियाही समांतरपणे राबविली असती. मात्र, पुलाचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर ही पाणीवाहिनी रेल्वे ट्रॅकच्या सुमारे १५ फूट खाली नेण्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली. त्यामुळे सुरुवातीच्या नियोजनातील त्रुटी आणि बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागातील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित होत असून ही प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविली असती, तर पुलाच्या बांधकामाला झालेला विलंब मोठ्या प्रमाणात टाळता आला असता आणि नागरिकांना वाहतूककोंडी, वळसा घालून प्रवास तसेच वेळ व इंधनाच्या अपव्ययाच्या नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले नसते.
आता ही पाणीवाहिनी रेल्वे ट्रॅकच्या खाली जॅकिंग-पुशिंग पद्धतीने टाकण्यात आली असून सुमारे १५ फूट खोलीवर चार फूट व्यासाच्या केसिंग पाईपमधून तीन फूट व्यासाची पाणीवाहिनी टाकण्यात आल्याची माहिती आहे. भविष्यात दुरुस्ती व देखभालीसाठी अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हे कामही अपेक्षित कालावधीपेक्षा अधिक काळ चालल्याने पुलाच्या पूर्णत्वावर त्याचा परिणाम झाला आहे.
यातच पुलाचे मूळ काम मुंबईस्थित कंपनीला देण्यात आले आणि संबंधित कंपनीने ते काम पुण्यातील कंपनीकडे सोपविल्याची माहिती समोर येत आहे. संबंधित स्थानिक कंत्राटदाराचे राजकीय हितसंबंध आहेत का आणि त्यामुळे कामाच्या गतीबाबत अथवा मुदतवाढीबाबत कोणतीही विशेष मेहरबानी केली जात आहे का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. हा आरोप नसून, पुलाच्या विलंबाचे कारण, कंत्राटातील अटी, मुदतवाढी, दंडात्मक तरतुदी आणि आतापर्यंत अदा झालेली देयके याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
पुणेकरांना आता केवळ आश्वासन नको, तर पुलाच्या पूर्णत्वाची निश्चित तारीख आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याचे उत्तर हवे आहे. चार वर्षे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि वळशाचा त्रास सहन करावा लागत असताना, डिसेंबर २०२६ ची नवी तारीख तरी अंतिम ठरणार का, की पुन्हा नवीन मुहूर्त दिला जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.