आरोग्य विभागात दुहेरी न्यायाचा कारभार; आरोग्य विभागात प्रामाणिकपणाच अडचणीचा ठरतोय?
महिला अधिकाऱ्याने तक्रार केली अन् कार्यमुक्तीची वेळ आली?
लातूरच्या उपसंचालक पदावरून महिला अधिकाऱ्याला हटविण्याची घाई नव्या नियुक्ती बाबत प्रश्नचिन्ह!
सत्यउपासक विशेष वृत्त: महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचे वेगवेगळे निकष पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून १९९५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) निवड होऊन शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या, तब्बल ३० वर्षे आरोग्य विभागात प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या, उच्चशिक्षित आणि विविध पुरस्कारांनी सन्मानित मागासवर्गीय महिला अधिकाऱ्याला लातूर विभागीय आरोग्य उपसंचालक पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले असून संबंधित महिला अधिकारी महिनभरापासून नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.
तीन दशकांची सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील कारकीर्द असलेल्या या महिला अधिकाऱ्याला अशा पद्धतीने पदावरून दूर करण्याचा निर्णय एवढ्या घाईत घेण्यामागे नेमके कारण काय? हे मात्र अनुत्तरीतच आहे. ज्या महिला अधिकाऱ्याने शासनाच्या सेवेत राहून आरोग्य व्यवस्थेसाठी योगदान दिले, विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळल्या आणि आपल्या कार्यातून पुरस्कार मिळवले, त्या अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे कार्यमुक्त करणे हा केवळ प्रशासकीय आदेशाचा विषय नसून प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि महिला अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, कार्यमुक्तीचा आदेश काढताना नेमके कोणते कारण ग्राह्य धरण्यात आले, कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला आणि या निर्णयाची अपरिहार्यता काय होती, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने संशयाला वाव मिळत आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी म्हणजे आरोग्य मंत्री यांच्या खासगी सचिवांकडून संबंधित महिला अधिकाऱ्यांशी करण्यात आलेले अयोग्य वर्तन आणि उद्धटपणे बोलण्याच्या या पद्धतीविरोधात संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी थेट आरोग्यमंत्र्यांकडे महिला अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाचा आणि प्रशासकीय संवादातील शिष्टाचाराचा प्रश्न उपस्थित करत केलेली तक्रार या घटनेचा या कारवाईशी संबंध तर नाही ना? कारण संबंधित खासगी सचिवांविरोधात तक्रार करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यालाच त्यानंतर कार्यमुक्तीच्या निर्णयाला सामोरे जावे लागत असेल, तर या घटनाक्रमाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून तक्रार केल्यामुळेच कार्यमुक्तीचा निर्णय झाला का? या घडामोडीच्या तपासाकरिता तक्रारीची तारीख, त्यानंतर झालेली प्रशासकीय घडामोडी आणि कार्यमुक्तीचा आदेश यांची कालानुक्रमे तपासणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याचे धाडस करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेष म्हणजे, संबंधित महिला अधिकाऱ्याला लातूर विभागीय आरोग्य उपसंचालक पदाचा कार्यभार मिळून फारसा कालावधी झालेला नसताना, अशा परिस्थितीत त्यांना कार्यमुक्त करण्यामागील नेमके कारण काय, त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कोणते प्रशासकीय निर्णय घेतले आणि त्यांच्या कामकाजाबाबत काही आक्षेप नोंदविण्यात आले होते का, याची माहिती आरोग्य विभागाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक आणि कामात चोख असलेल्या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीमुळे कोणाची अडचण निर्माण होत होती का, किंवा त्यांच्या कार्यमुक्तीमागे अन्य कोणते प्रशासकीय अथवा वैयक्तिक हितसंबंध होते का, असे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
या प्रकरणातील सर्वाधिक आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, लातूर विभागीय आरोग्य उपसंचालक पदाचा कार्यभार आता बीड जिल्हा शल्यचिकित्सक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला असून संबंधित अधिकारी आरोग्य सेवेत केवळ दोन वर्षांपूर्वी दाखल झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विभागीय उपसंचालकासारख्या महत्त्वाच्या पदाची जबाबदारी सोपविताना अनुभव, प्रशासकीय ज्येष्ठता, पात्रता आणि संबंधित पदाच्या कामकाजाची जाण या निकषांचा विचार करण्यात आला होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तीन दशकांचा अनुभव असलेल्या महिला अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करून तुलनेने अल्प अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याकडे विभागीय उपसंचालक पदाचा कार्यभार सोपविण्याची प्रशासनाला नेमकी कोणती आवश्यकता भासली? या नियुक्तीमागील निकष आणि निर्णयाची कारणे आरोग्य विभागाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे संशयाच्या भुवया उंचावल्या असून, प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एकीकडे या महिला अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय तातडीने घेतला जात असताना, दुसरीकडे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी, आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आणि चौकशीची मागणी करणारी प्रकरणे समोर आलेली असतानाही त्यांच्याविरोधात ठोस प्रशासकीय कारवाई होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे, एका विभागीय आरोग्य उपसंचालकाचे नाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत असून, त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोपही आहेत. एवढेच नव्हे, तर एका वैद्यकीय डॉक्टरच्या मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित एफआयआरमध्येही त्यांचे नाव असल्याचे जगजाहीर आहे, एवढे गंभीर आरोप असूनही संबंधित अधिकारी मात्र उपसंचालक पदाच्या खुर्चीवर कायम आहेत. जणू काही त्या खुर्चीला फेविकॉल लावूनच ते बसले आहेत, अशी उपरोधिक चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होत आहे. एका महिला अधिकाऱ्याच्या कार्यमुक्तीसाठी प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता आणि दुसरीकडे गंभीर तक्रारींचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत दिसणारी निष्क्रियता, यामुळे आरोग्य विभागातील कारवाईचे निकष नेमके कोणासाठी आणि कसे ठरवले जातात, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
