पुणे महानगरपालिकेच्या मिळकत कर थकबाकीचा आकडा १६ हजार कोटींवर;  शास्तीच्या चक्रवाढीने थकबाकीचा डोंगर; पुणेकरांना अभय कधी?

करवसुलीचे उद्दिष्ट डोंगराएवढे, मनुष्यबळ मात्र अपुरे; अभय योजनेची मागणी जोर धरतेय!

 २०२६-२७ आर्थिक वर्षातील वसुलीच्या उद्दिष्टापैकी केवळ ४० टक्केच मिळकत कर जमा!

सत्यउपासक विशेष वृत्त: पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या कर आकारणी व कर संकलन विभागासमोर यंदा मिळकतकर वसुलीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

३,८०० कोटींच्या वार्षिक उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत केवळ ४० टक्के वसुली!

शहरातील निवासी, बिगरनिवासी, मोकळ्या जागा आणि मिश्र मिळकतींची एकूण थकबाकी तब्बल १५ हजार ९०० कोटी ७८ लाख रुपयांवर पोहोचली असून, यामध्ये मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकराची सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी असून महापालिकेच्या उपलब्ध थकबाकीविषयक आकडेवारीनुसार, निवासी मिळकतींची संख्या ६ लाख ३७ हजार ७९७ असून, त्यांच्याकडे ७ हजार २२२ कोटी ७४ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. बिगरनिवासी मिळकतींची संख्या ७८ हजार ७१ असून, त्यांच्याकडे ३ हजार ८०० कोटी २८ लाख रुपये थकीत आहेत. मोकळ्या जागांच्या २३ हजार १५७ मिळकतींकडे ३ हजार ५९६ कोटी ७२ लाख रुपये, तर मिश्र स्वरूपाच्या १३ हजार ८३७ मिळकतींकडे १ हजार २८१ कोटी ४ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या चारही प्रकारांतील मिळकतींची एकत्रित थकबाकी १५ हजार ९०० कोटी ७८ लाख रुपये इतकी प्रचंड आहे.

दुसरीकडे, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महापालिकेने मिळकतकर वसुलीचे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले असताना, आजपर्यंत केवळ १ हजार ६०० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे पाच महिने शिल्लक असताना उद्दिष्टाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी वसुली झाल्याने उर्वरित कालावधीत तब्बल २ हजार २०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.

मनुष्यबळ अपुरे तरी नागरिकांना मात्र थकबाकी वर शास्तीची धास्ती!

सद्यस्थितीला कर आकारणी व कर संकलन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवडणूकविषयक एसआयआर अर्थात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण तसेच जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याने विभागाच्या नियमित कामकाजावर मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा परिणाम होत असून मिळकतकरासंबंधी नागरिकांच्या तक्रारी, नावनोंदणी, मालमत्ता हस्तांतरण, कर आकारणीतील दुरुस्ती, थकबाकीची माहिती आणि अन्य सेवांसाठी नागरिकांना महापालिकेच्या कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. एका बाजूला महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात कर महसूल हवा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कर संकलनासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ अन्य कामांसाठी वळविले असल्याने वसुलीच्या उद्दिष्टपूर्तीवर परिणाम होत आहे.

एकीकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना मिळकत कर कामांमध्ये विलंब होत असून दुसरीकडे मात्र महापालिका मिळकतकर वेळेत न भरल्यास थकीत रकमेवर दरमहा दोन टक्के शास्ती (दंड) आकारत असून ही शास्ती केवळ मूळ थकबाकीवर न आकारता मूळ थकबाकी आणि आधीच्या शास्तीच्या रकमेवर आकारली जात असल्याने तिचे स्वरूप चक्रवाढ पद्धतीचे होते.  एका वर्षासाठीचा शास्तीचा आर्थिक भार २४ टक्क्यांपेक्षाही अधिकचा म्हणजेच खाजगी सावकाराच्या व्याजाच्या दरा एवढा जातो, यामुळे नागरिकांची स्थिती व्याजाने कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसारखी होते, आर्थिक अडचणींमुळे कर भरू न शकणाऱ्या नागरिकांच्या अनेक अडचणी असू शकतात जसे वैद्यकीय खर्च, कुटुंबातील आजारपण, रुग्णालयांची बिले, नोकरी-व्यवसायातील आर्थिक चढउतार तसेच कौटुंबिक आणि मालमत्ताविषयक वाद अशा अनेक कारणांमुळे काही नागरिकांना वेळेत मिळकतकर भरणे शक्य होत नाही. अशा नागरिकांची मूळ थकबाकी कमी होण्याऐवजी शास्तीच्या रकमेमुळे ती दिवसेंदिवस वाढत जाते. परिणामी, कर भरण्याची इच्छा असूनही वाढलेल्या एकत्रित रकमेचा भरणा करणे अशक्य बनते आणि थकबाकीचा आकडा आणखी फुगत जातो. अशा स्थितीत कर्जबाजारी होण्याशिवाय त्याच्यापुढे पर्याय उरत नाही; अशा परिस्थितीत थकबाकीदार नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही अभय योजना लागू करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

अभय योजना आणण्याची वेळ!

मागील आर्थिक वर्षात २०२५-२६ मध्ये महापालिकेला मिळकतकरातून साधारणतः २ हजार ५०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. यामध्ये १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अभय योजनेचा मोठा वाटा होता. थकीत मिळकतकरावरील शास्ती आणि दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला. यापूर्वी अनेक वर्षांपासून थकबाकीदार असलेल्या मिळकतधारकांनीही या संधीचा लाभ घेत कर भरण्यास प्राधान्य दिले. यावरून योग्य सवलत आणि ठोस प्रोत्साहन दिल्यास थकबाकीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर वसुली होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, मागील अभय योजनेचा लाभ सर्वच थकबाकीदारांना घेता आला नाही. काही मिळकतधारक नोकरी, व्यवसाय किंवा अन्य कारणांमुळे परदेशात अथवा परराज्यात वास्तव्यास होते; तर काहींच्या मालमत्तांबाबत कौटुंबिक वाद, वैद्यकीय खर्च, कुटुंबातील आजारपण, रुग्णालयांची बिले, नोकरी-व्यवसायातील आर्थिक चढउतार तसेच कौटुंबिक आणि मालमत्ताविषयक वाद जसे वारसाहक्क आणि मालमत्ता वाटणीचे प्रश्न प्रलंबित होते. त्यामुळे अशा मिळकतींचा कर भरणा रखडला असून, त्यावरील शास्तीची रक्कमही वाढत गेली असल्यामुळे ती रक्कम एकत्रित भरणे नागरिकांना शक्य होत नाही.

यामुळे या आर्थिक वर्षी महापालिकेचे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांचे मिळकतकर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल, तर केवळ थकबाकीदारांना नोटिसा बजावणे, शास्ती वाढविणे किंवा मालमत्तांवर कारवाई करण्याची भूमिका पुरेशी ठरणार नाही. उलट, नागरिकांना कर भरण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी मागील वर्षीच्या ७५ टक्के शास्ती सवलत योजनेला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता, यंदाही ठरावीक कालावधीसाठी अभय योजना लागू करून थकीत शास्तीच्या रकमेत मोठी सवलत देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. विशेषतः मूळ कर भरण्यास तयार असलेल्या, मात्र वाढत्या शास्तीमुळे अडचणीत आलेल्या नागरिकांना दिलासा दिल्यास मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच महापालिकेच्या महसुलातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळे अभय योजना ही केवळ करदात्यांना दिलेली सवलत न ठरता महापालिकेच्या महसूलवाढीचे प्रभावी साधन ठरू शकते. आता पुणे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून अभय योजनेचा निर्णय घेणार की वाढत्या शास्तीच्या ओझ्याखाली थकबाकीचा आकडा आणखी वाढत राहणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.