घटना आणि प्रतिघटनांच्या खेळात हरवलेले वर्ष!!!

गेल्या दशकाचा घटनाक्रम; जनता घटनांमध्ये गुंतली, व्यवस्था प्रश्नांपासून सुटली!

सत्यउपासक विशेष लेख: बघता बघता २०२६ हे वर्ष आता अखेरच्या टप्प्यात पोहोचले असून हे वर्ष किती वेगाने निघून गेले, याची जाणीव होते. मात्र केवळ २०२६ नव्हे, तर मागील दहा वर्षांचा राजकीय आणि सामाजिक घटनाक्रम एकत्रितपणे पाहिला, तर एक विचित्र साम्य प्रकर्षाने जाणवते. दरवर्षी एखादी मोठी घटना घडते, तिच्याभोवती राजकीय वादळ उठते, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात, आंदोलने आणि मोर्चे निघतात, चौकशीच्या घोषणा होतात, राजकीय समीकरणे बदलतात आणि काही काळानंतर दुसरी एखादी घटना चर्चेच्या केंद्रस्थानी येते.

घटना प्रतिघटनांचा खेळ!!!

गेल्या काही वर्षांतील घटनांचा मागोवा घेतला, तर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ससून रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ मेफेड्रोनचा साठा पकडला जाणे आणि ललित पाटील याचे रुग्णालयातून पलायन होणे, या घटनांनी राज्यातील कारागृह व्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त, शासकीय रुग्णालयांमधील सुरक्षा आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ललित पाटीलला पुन्हा पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याने या प्रकरणामागे मोठ्या राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे सांगितले; मात्र त्यानंतर या दाव्यांच्या अनुषंगाने तपासाची व्याप्ती राजकीय स्तरापर्यंत पोहोचल्याचे ठोसपणे समोर आले नाही. कालांतराने हे प्रकरणही चर्चेच्या केंद्रातून बाजूला पडले.

त्याचप्रमाणे, ९ डिसेंबर २०२४ रोजी बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या झाली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. कथित खंडणीचा प्रयत्न, ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित वाद, देशमुख यांचा हस्तक्षेप आणि त्यानंतर घडलेली हत्या, या घटनाक्रमातून स्थानिक पातळीवरील सत्ताकेंद्रे, गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. तपास यंत्रणेच्या आरोपपत्रात वाल्मीक कराड यांच्यासह अन्य आरोपींच्या कथित भूमिकेचा उल्लेख करण्यात आला. आरोपपत्रातील तपशील समोर आल्यानंतर तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही राजकीय आणि नैतिक जबाबदारीच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित झाले आणि ४ मार्च २०२५ रोजी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तर वाल्मीक कराड यांना अटक झाली.

याचप्रमाणे, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ एका समाजाचा राजकीय मुद्दा नाही, तर शिक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय, आर्थिक संधी आणि पुढील पिढीच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आंदोलने, मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलन, विविध मागण्या, शासनस्तरावरील चर्चा, आश्वासने आणि त्यानंतरचे निर्णय या सगळ्या घटनांनी राज्याच्या राजकारणाला मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित केले. आंदोलनाच्या काळात समाजातील अस्वस्थता रस्त्यावर उतरली; मात्र आंदोलन संपल्यानंतर संबंधित मागण्यांच्या अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती काय, पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळाला, आरक्षणाच्या कायदेशीर टिकाऊपणाचे काय आणि शिक्षण व रोजगाराच्या संधींमध्ये किती बदल झाला, हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिले.

२०२६ च्या सुरुवातीलाच, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य चार जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना केवळ राजकीय नेतृत्वाची हानी नव्हती, तर विमान वाहतूक सुरक्षा, विमानतळावरील सुविधा, उड्डाणाची प्रक्रिया, हवामानविषयक निकष आणि तांत्रिक जबाबदारी यांच्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी होती. विमान अपघात तपास ब्युरोने प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध केला; त्यामध्ये कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीत विमान उतरवण्याचा प्रयत्न आणि बारामती विमानतळावरील पायाभूत सुविधांशी संबंधित बाबींचा उल्लेख करण्यात आला. राज्याच्या नेतृत्वातील महत्त्वाची व्यक्ती या दुर्घटनेत गमावल्यानंतरही या अपघाताचा अंतिम तपास अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही आणि तपासाची प्रक्रिया सुरूच आहे.

यानंतर २०२६ मध्ये स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरात यांच्याविरोधातील प्रकरणाने राज्यात मोठी चर्चा निर्माण केली. महिलांच्या कथित लैंगिक शोषणापासून फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार आणि इतर आरोपांपर्यंत अनेक गंभीर बाबी तपासाच्या कक्षेत आल्या. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने काही प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले असून, विविध राजकीय व्यक्तींशी संपर्क असल्याचे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या छायाचित्रांमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली; मात्र या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरूच आहे.

प्रत्येक वर्षी प्रकरणे बदलली, चर्चेचे विषय बदलले; व्यवस्था बदलली का?

मागील काही वर्षांचा घटनाक्रम पाहिला, तर अमली पदार्थांची तस्करी, हत्या, खंडणी, आरक्षण, धार्मिक आणि सामाजिक वाद, भोंदूगिरी, राजकीय फोडाफोडी, सत्तांतर, विकासकामांतील कथित अनियमितता, ठेके आणि निविदा प्रक्रिया, भूखंडांचे व्यवहार, वृक्षतोड आणि मोठ्या धार्मिक समारोहांचे आयोजन अशा विविध विषयांनी सार्वजनिक चर्चेचे केंद्र व्यापले. या प्रत्येक विषयाचे स्वतःचे महत्त्व आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण असो, अशोक खरात प्रकरण असो किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो, हे विषय समाजहिताचे आणि गांभीर्याने हाताळण्यासारखेच आहेत. प्रश्न या घटनांना प्रसिद्धी मिळण्याचा नाही; प्रश्न आहे तो आंदोलनांची घोषणा झाल्यानंतर त्यांचे नेतृत्व, मागण्यांची पूर्तता, शासनाची भूमिका, चर्चेचे टप्पे, माघारीची वेळ आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचा अभ्यास करण्याचा. कारण घटनांच्या गाजावाजापलीकडे जाऊन त्यातून जनतेला नेमके काय मिळाले, हा मूलभूत प्रश्न आहे. आंदोलनापूर्वी जनतेसमोर मांडलेल्या अपेक्षा आणि आंदोलन संपल्यानंतर मिळालेले परिणाम यामध्ये इतकी तफावत का राहते? काही प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आधीच ठरलेली असते का? जनतेच्या भावनांचा वापर करून राजकीय दबाव निर्माण केला जातो आणि नंतर मर्यादित आश्वासनांवर आंदोलन थांबवले जाते का?

ऑक्टोबर ते डिसेंबर… नव्या वर्षासाठी नवीन स्क्रिप्ट!!!

आता २०२६ च्या शेवटच्या टप्प्यात दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाने पुन्हा सार्वजनिक चर्चेत स्थान मिळवले असून ८ जून २०२० रोजी झालेल्या त्यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेल्या शंकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी सीबीआय तपासाचे निर्देश दिले. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला असून, गेल्या काही वर्षांचा घटनाक्रम पाहिला, तर दरवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान पुढील वर्षभर जनतेला चर्चेत गुंतवून ठेवणारी नवी स्क्रिप्ट लिहिली जात नाही ना, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर दिशा सालियन प्रकरणही मागील अनेक प्रकरणांप्रमाणे दीर्घकाळ चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

या प्रकरणातही मागील काही वर्षांतील अनेक प्रकरणांप्रमाणे राजकीय नेत्यांची नावे चर्चेत राहतील, त्यातून जनतेची करमणूक, दिशाभूल आणि वैचारिक ध्रुवीकरण साधले जाईल आणि घटना-प्रतिघटनांच्या गर्दीत जनतेला मूळ प्रश्नांपासून दूर सारले जाईल, अशी भीती व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. कारण काही प्रकरणांत तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रे दाखल केली, काही ठिकाणी राजकीय पदांवरून राजीनामे झाले, तर काही प्रकरणांत तपास आजही सुरूच आहे; मात्र या सगळ्यांचा अंतिम निष्कर्ष आणि त्यातून झालेला व्यवस्थात्मक बदल जनतेसमोर किती स्पष्टपणे आला, हा प्रश्न कायम आहे.

आरोप, आंदोलने, चौकशा आणि आश्वासने; जनता घटनांमध्ये गुंतली, व्यवस्था प्रश्नांपासून सुटली!

मागील दहा वर्षांचा आढावा घेताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे जनता प्रत्येक वेळी घटनेच्या मागे उभी राहते, आंदोलनात सहभागी होते, न्यायाची मागणी करते, राजकीय वक्तव्यांवर विश्वास ठेवून नव्या बदलाची अपेक्षा करते; मात्र या सगळ्या प्रक्रियेनंतर जनतेच्या हाती अनेकदा केवळ आश्वासनांचे गाजरच 🥕 आले, त्यामुळे आता नव्या वर्षात केवळ घटना पाहण्यापेक्षा त्या घटनांमधून नेमके काय निष्पन्न झाले, हे विचारण्याची वेळ आली आहे. पुढील वर्षात कोणते नवे प्रकरण चर्चेत येईल, कोणते नवे आरोप होतील, कोणते नवे आंदोलन उभे राहील, यापेक्षा आजपर्यंतच्या घटनांमधून व्यवस्था किती बदलली, जनतेच्या प्रश्नांची किती उत्तरे मिळाली आणि प्रत्यक्षात किती न्याय मिळाला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. 

गेल्या दहा वर्षांचा घटनाक्रम बारकाईने पाहिला, तर एक पॅटर्न प्रकर्षाने जाणवतो तो म्हणजे नवीन वर्षासाठी जनतेला कोणत्या विषयात गुंतवून ठेवायचे याची स्क्रिप्ट ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान तयार होत असावी, असे चित्र दिसते. एखादी घटना घडते, तिला वृत्तसंस्था आणि समाजमाध्यमांतून प्रचंड प्रसिद्धी मिळते, त्याभोवती चर्चांचे वादळ उठते आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे त्यांनी पोसलेले समाजसेवेचे पांघरून पांघरलेले बोलके पोपट आणि काही राजकीय प्रवक्ते व नेते निरर्थक वक्तव्यांची भर घालून त्या प्रकरणाला अधिक हवा देतात. आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय नाट्य आणि भावनिक वातावरणाच्या या खेळात जनता मात्र पुन्हा एकदा प्रेक्षक बनते!

आजवरच्या अनेक प्रकरणांत राजकीय नेत्यांवर आरोप झाले, प्रत्यारोप झाले, त्यांच्या नावांची चर्चा झाली; मात्र आरोपांच्या पलीकडे जाऊन न्यायालयीन प्रक्रियेत दोष सिद्ध होणे आणि प्रत्यक्ष शिक्षा होणे, हा निर्णायक टप्पा किती वेळा गाठला गेला, याचा जनतेने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्येक नव्या प्रकरणाच्या राजकीय गदारोळात वाहवत जाण्यापेक्षा जनतेने आता आपले लक्ष महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या ढासळत्या प्रश्नांकडे केंद्रित केले पाहिजे. कारण राजकीय प्रकरणे चर्चेत राहिली म्हणून सामान्य माणसाचे जीवनमान सुधारत नाही, आरोपांच्या फैरी झाडल्या म्हणून तरुणांना रोजगार मिळत नाही आणि आंदोलनांच्या घोषणा झाल्या म्हणून सर्वसामान्यांना दर्जेदार आरोग्य व शिक्षण मिळत नाही. राजकीय घटनांचा धुरळा कितीही उडू द्या, पण त्या धुरळ्यात जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा चेहरा हरवू देऊ नका; कारण लोकांचे लक्ष एखाद्या विषयावर केंद्रित होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया असू शकते; पण त्याच वेळी इतर सार्वजनिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी सजग नागरिकत्व आवश्यक आहे.

घटना घडणे हा लोकशाहीतील एक भाग आहे; परंतु प्रत्येक घटनेनंतर जबाबदारी निश्चित होणे हा लोकशाहीचा खरा आधार आहे. आंदोलन होणे चुकीचे नाही, राजकीय संघर्ष होणे अनैसर्गिक नाही आणि एखाद्या गंभीर गुन्ह्याची चर्चा होणेही आवश्यकच आहे. मात्र या सगळ्यांच्या गर्दीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा आवाज हरवू नये, यासाठी जनतेने सरकारी योजनांसाठी मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत किती पोहोचला? विकासकामांच्या निविदा, ठेके आणि भूखंड व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता किती आहे? वृक्षतोडीच्या बदल्यात पर्यावरणीय भरपाई झाली का? सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा सामाजिक उपयोग किती? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून किंवा घोषणांतून नव्हे, तर आकडेवारी, अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष परिणामांच्या आधारे तपासणे गरजेचे आहे.