satyaupasak

ऐन हंगामात घाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम, कारवाईला विलंब! पुणे,दि.२७: दिनांक २० जून २०२५ रोजी राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या कृषी विभागाच्या परिपत्रकाद्वारे कृषी निविष्ठांच्या तपासणीसाठी केवळ तीनच अधिकाऱ्यांना ( https://satyaupasak.com/1854/%News%/ ) सॅम्पल घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे आता शेतकऱ्यांच्या समस्यांना तातडीने प्रतिसाद देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ लागले आहेत. हा…

सत्यउपासक विशेष वृत्त,दि. २५ जून: पुणे जिल्हा रुग्णालय व त्याअंतर्गत असलेल्या ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य यंत्रणेचा वापर शासनाने जनतेच्या आरोग्यासाठी करावा अशी अपेक्षा असते, मात्र प्रत्यक्षात ही संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि शासकीय अधिकारांचा गैरवापर यासाठी वापरली जात असल्याचे वास्तव समोर आले असून जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत जिल्हा रुग्णालयात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा…

‘मानधन मॅडम’चा करोडोंचा घोटाळा! “स्मार्ट” नियुक्ती की ‘स्मार्ट डील’? पुणे, सत्यउपासक विशेष वृत्त भाग ३: सत्यउपासकने दिलेल्या मागील वृत्तात पुणे महानगरपालिकेतील सह महापालिका आयुक्त व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी, आपले नियमित पद सांभाळत असताना, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSCDCL) या संस्थेतील मुख्य लेखाधिकारी ( CFO ) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार…

निविष्ठा तपासणीस केवळ तिन अधिकाऱ्यांनाच मान्यता; शासनाचा निर्णायक निर्णय! पुणे दि,२० जून: राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्री प्रणालीत पारदर्शकता व शिस्त आणण्यासाठी कृषी विभागाने एक ऐतिहासिक व निर्णायक निर्णय घेतला आहे. दिनांक २० जून २०२५ रोजी निर्गमित परिपत्रकान्वये आता फक्त तीनच अधिकाऱ्यांना कृषी निविष्ठांचे नमुने घेण्याचा व दुकान तपासणीचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे अधिकारी म्हणजे;…

डिजिटल युगातील शेतीसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय! महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ मंजूर… मुंबई,दि. १८ जून: महाराष्ट्र सरकारने शेतीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवणाऱ्या ‘महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५–२०२९’ ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. कृषी क्षेत्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून सशक्त करण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक टप्पा…

पुणे तिथे काय उणे;नियम झुगारून अधिकारांचा दुरुपयोग! पुणे,दि.१८ जून: शासन निर्णय झुगारून, सेवा नियमांची कत्तल करत पुणे महानगरपालिकेतील उच्चपदस्थ महिला अधिकारी आणि माजी मुख्य लेखापरीक्षक यांनी लाखो रुपयांचा मानधन अपहार केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकाराच्या (RTI) माध्यमातून उघडकीस आले आहे. “सेवेत राहा आणि मानधन घ्या” या बिनधास्त वृत्तीने प्रशासकीय नीतिमत्तेलाच चाट लावणाऱ्या या प्रकरणाने प्रशासनाच्या…