दुष्काळावर तात्पुरती मदत नव्हे; अन्नसुरक्षेसाठी दोन वर्षांचे पीक नियोजन हवे!
पाण्याचे शास्त्रीय नियोजन, कमी पाण्यातील पिकांना प्रोत्साहन आणि सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार काळाची गरज
सत्यउपासक विशेष: राज्यासमोर उभ्या राहिलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत सरकारपुढील आव्हान केवळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरती आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित ठेवण्यापेक्षा खरीप हंगामातील मोठे नुकसान आणि आगामी रब्बी हंगामावर निर्माण झालेले पाण्याचे संकट लक्षात घेता राज्याची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील महागाई रोखण्याचेही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आजच्या संकटावर मदतीची मलमपट्टी करण्याबरोबरच पुढील किमान दोन वर्षांसाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे शास्त्रीय नियोजन करून त्यानुसार पीक पद्धती निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील प्रत्येक भागातील पाण्याची उपलब्धता, भूजलाची स्थिती, सिंचनक्षमता आणि स्थानिक हवामान यांचा विचार करून अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीचे नियमन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊसासारख्या पिकांच्या बाबतीत उपलब्ध पाणीसाठा आणि प्रत्यक्ष सिंचनक्षमता विचारात न घेता होणारी लागवड भविष्यातील जलसंकट अधिक तीव्र करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट पीक बदलण्याचे आदेश देण्याऐवजी स्थानिक परिस्थितीनुसार शास्त्रीय पीक नियोजनाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
याचवेळी ज्वारी, बाजरी, हरभरा, तूर, मूग, उडीद, करडई यांसारख्या तुलनेने कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि राज्याच्या अन्नसुरक्षेला हातभार लावणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ शेतकऱ्यांनी पीक बदलावे, अशी अपेक्षा ठेवून सरकारची जबाबदारी संपणार नाही. पर्यायी पिकांसाठी उत्पादन खर्चानुसार आर्थिक प्रोत्साहन, दर्जेदार बियाणे, तांत्रिक मार्गदर्शन, हमी बाजारपेठ, साठवणूक व्यवस्था आणि उत्पादनाला योग्य दर मिळण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. अन्यथा पाण्याअभावी पीक बदलण्याचा सल्ला कागदावर राहील आणि शेतकरी पुन्हा आर्थिक जोखमीसमोर उभा राहील.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा प्रत्येक थेंब अधिक उत्पादनासाठी वापरण्याची दिशा आता प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि इतर सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा विस्तार करून ‘प्रति थेंब अधिक उत्पादन’ हे धोरण केवळ घोषणांपुरते न ठेवता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाने घ्यावी. सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानाची प्रक्रिया सुलभ करणे, शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन देणे आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतापर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, याची देखरेख करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
पाण्याच्या संकटाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत नाही, तर त्याचा थेट संबंध राज्याच्या अन्नपुरवठ्याशी आणि सामान्य नागरिकांच्या बाजारपेठेतील खर्चाशी आहे. खरीप उत्पादन घटले आणि रब्बी हंगामावरही पाण्याची मर्यादा आली, तर आगामी काळात अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. उत्पादन घटल्यास बाजारातील पुरवठा कमी होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा भार शेवटी सामान्य ग्राहकावरच पडू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत ही केवळ नुकसानभरपाई नसून राज्याच्या अन्नसुरक्षेतील गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य आणि शाश्वत व्यवस्थापन करताना शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक बंधने लादली जाणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांवर नियमन करायचे असेल तर त्याला पर्यायी पिकांसाठी शासनाची ठोस आर्थिक आणि बाजारपेठीय साथ आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला एका पिकातून दुसऱ्या पिकाकडे वळविणे म्हणजे केवळ कृषी सल्ला नव्हे, तर त्याच्या उत्पन्नाच्या जोखमीशी संबंधित निर्णय आहे. त्यामुळे पीक विविधीकरणासोबत बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक आणि मूल्यवर्धनाची साखळी उभी करणे ही सरकारची समानांतर जबाबदारी ठरते.
आज दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला तातडीची मदत देणे आवश्यकच आहे; मात्र त्याचबरोबर पुढील दोन वर्षांचे पाणी आणि पीक नियोजन करण्याची संधी म्हणून या संकटाकडे पाहिले पाहिजे. पाणीबचत, सूक्ष्म सिंचन, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणारी पिके, पीक विविधीकरण आणि हवामानानुकूल शेती यांचा समन्वय साधणारे दीर्घकालीन धोरण आता आखले नाही, तर भविष्यातील जलसंकटाचे रूप अधिक गंभीर होऊ शकते. आज शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी आणि उत्पादन टिकविण्यासाठी घेतलेले निर्णयच उद्या राज्याच्या ताटात अन्न आणि बाजारात परवडणाऱ्या किमती टिकविण्याची हमी ठरू शकतात. त्यामुळे दुष्काळावर केवळ मदतीची मलमपट्टी न करता पाणी, पीक आणि अन्नसुरक्षा यांचे दीर्घकालीन नियोजन करणे ही आता राज्याची अपरिहार्य गरज आहे.
