वाहतूक कोंडीत रुग्णांचा जीवघेणा प्रवास; रुग्णवाहिकांच्या व्यवस्थापनावर डिजिटल नियंत्रणाची गरज…
सत्यउपासक विशेष लेख: आज शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच बाब बनली असून याच वाहतूक कोंडीत जेव्हा एखादी रुग्णवाहिका सायरन वाजवत मार्ग शोधताना दिसते, तेव्हा त्या वाहनाच्या आत सुरू असलेली जीवन-मृत्यूची लढाई बाहेर उभ्या असलेल्या प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे, रुग्णवाहिकेच्या आत एखादा रुग्ण श्वासासाठी संघर्ष करत असतो, त्याचे नातेवाईक वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक क्षणाला देवाकडे प्रार्थना करत असतात; परंतु रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्या रुग्णाला रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीशी आणखी एक जीवघेणी झुंज द्यावी लागते, एकीकडे मृत्यूशी दोन हात करणारा रुग्ण आणि दुसरीकडे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, हॉर्नचा गोंगाट, सिग्नलवरील गर्दी आणि पुढे जाण्यासाठी धडपडणारी रुग्णवाहिका, हे चित्र केवळ वाहतूक व्यवस्थेचे अपयश दाखवत नाही, तर आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. उपचार मिळण्यापूर्वीच रुग्णाला वाहतूक कोंडीशी लढावे लागत असेल, तर आधुनिक शहरांच्या विकासाच्या दाव्यांचा उपयोग तरी काय? एखाद्याचा जीव वाचविण्यासाठी धावणाऱ्या रुग्णवाहिकेला रस्त्यावर मार्ग मिळविण्यासाठी इतका संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? रुग्णालयात पोहोचण्याचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असताना रुग्णवाहिकेचा प्रवासच जीवघेणा ठरू नये, यासाठी शासन आणि प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
रुग्णवाहिका म्हणजे रस्त्यावरून धावणारे केवळ एक वाहन नाही, तर मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या रुग्णासाठी जीवन आणि मृत्यूमधील अंतर कमी करणारा महत्त्वाचा दुवा आहे, यात अपघातग्रस्त व्यक्ती असो, हृदयविकाराचा झटका आलेला रुग्ण असो, गंभीर आजाराने त्रस्त नागरिक असो किंवा प्रसूतीसाठी रुग्णालयात धाव घेणारी महिला असो, अशा प्रत्येकासाठी रुग्णवाहिकेचा एक-एक मिनिटाचा प्रवास मोलाचा असतो. म्हणूनच रुग्णवाहिकेला वाहतुकीत प्राधान्य दिले जाते, सायरन ऐकताच नागरिक रस्ता मोकळा करतात आणि वाहतूक पोलीसही तिला मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र, नागरिकांनी दाखविलेला हा विश्वास आणि शासनाने दिलेली विशेष सवलत नेमकी कोणाच्या जबाबदारीवर चालते? सायरन वाजला की रस्ता मोकळा करणाऱ्या नागरिकांना त्या वाहनाच्या अधिकृततेची, प्रवासाच्या उद्देशाची आणि प्रत्यक्ष आपत्कालीन गरजेची खात्री करून देणारी व्यवस्था शासनाने निर्माण केली आहे का? हा प्रश्न आज उपस्थित होणे आवश्यक आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजमाध्यमांवर वेळोवेळी समोर येणाऱ्या काही घटना, नागरिकांच्या तक्रारी आणि विविध ठिकाणी निदर्शनास येणाऱ्या संशयास्पद हालचालींमुळे रुग्णवाहिकांच्या संभाव्य गैरवापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून आपत्कालीन सेवेच्या नावाखाली अवैध आर्थिक व्यवहार, फसवणूक, प्रतिबंधित पदार्थांची वाहतूक, मानवी तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याचे दिसून आले आहे, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान ठरतो.
आज शासनाकडे डिजिटल तंत्रज्ञान, जीपीएस, ऑनलाइन नोंदणी, क्यूआर कोड आणि मोबाईल ॲप्लिकेशनसारखी आधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. मग राज्यातील रुग्णवाहिका व्यवस्थापनासाठी अशी एकात्मिक यंत्रणा उभारण्यास विलंब का? महाराष्ट्रातील सरकारी, खासगी, धर्मादाय संस्था, रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि अन्य सेवांशी संबंधित प्रत्येक रुग्णवाहिकेची एका स्वतंत्र शासकीय पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी असली पाहिजे. संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक, मालक अथवा संस्थेचे नाव, परवाना, विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, चालकाची अधिकृत माहिती, वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता, सेवा क्षेत्र आणि वाहनाची कार्यस्थिती यांची अद्ययावत माहिती या पोर्टलवर असावी. वाहन अधिकृत आहे की नाही, त्याचे परवाने वैध आहेत की नाहीत आणि ते कोणत्या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे, याची पडताळणी काही क्षणांत करता आली पाहिजे.
प्रत्येक रुग्णवाहिकेला स्वतंत्र डिजिटल टॅग आणि क्यूआर कोड देणे बंधनकारक करण्यात यावे. वाहनाच्या क्रमांकाद्वारे किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करून नागरिकांनाही संबंधित रुग्णवाहिकेची अधिकृत नोंदणी आणि सेवा पुरवठादाराची प्राथमिक माहिती तपासता आली पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक रुग्णवाहिकेत जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा अनिवार्य असावी. वाहन कुठून निघाले, कोणत्या मार्गाने प्रवास करत आहे, कोणत्या रुग्णालयाकडे जात आहे आणि त्याची सध्याची अधिकृत सेवा स्थिती काय आहे, याची माहिती आरोग्य विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला आणि आवश्यकतेनुसार वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध झाली पाहिजे. रुग्णाला घेण्यासाठी जाणारी रुग्णवाहिका, रुग्णाला रुग्णालयात घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका आणि एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात रुग्ण हलविणारी रुग्णवाहिका अशा प्रत्येक सेवेची नोंद डिजिटल स्वरूपात असावी. आपत्कालीन परिस्थितीत मार्ग बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्याची कारणासह नोंद करण्याची सुविधा असावी. कारण प्रत्येक मार्गबदल हा गैरप्रकार नसतो; मात्र कोणत्याही हालचालीची नोंदच नसेल, तर पडताळणी कशी होणार?
विशेष म्हणजे, रुग्णवाहिकेचा सायरन हा केवळ आवाज नसून नागरिकांच्या विश्वासाचा आणि शासनाने दिलेल्या विशेष प्राधान्याचा संकेत आहे. सायरन ऐकताच दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहनचालक, बस आणि इतर वाहनचालक बाजूला होतात. काही वेळा गर्दीच्या चौकांत, बाजारपेठांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात आणि वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी संपूर्ण वाहतुकीचा प्रवाह विस्कळीत होतो. अशा वेळी रुग्णवाहिकेचा सायरन प्रत्यक्ष आपत्कालीन गरजेसाठीच वापरला जात आहे का, याची खात्री करण्यासाठी स्पष्ट नियम आणि प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे. रुग्णाला घेण्यासाठी निघालेली रुग्णवाहिकाही तितकीच महत्त्वाची असू शकते, त्यामुळे वाहनात प्रत्यक्ष रुग्ण दिसत नाही म्हणून त्याचा प्रवास अनावश्यक आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, सायरनचा अनावश्यक वापर करून वाहतुकीत विशेषाधिकार मिळविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
यासाठी शासनाने स्वतंत्र डिजिटल ॲप्लिकेशन विकसित करावे. या ॲपमध्ये रुग्णवाहिकेचा क्रमांक टाकताच तिची अधिकृत नोंदणी, सध्याची सेवा स्थिती, संबंधित संस्था आणि आवश्यक पडताळणीची माहिती उपलब्ध व्हावी. अधिकृत नियंत्रण कक्षाला जीपीएसच्या माध्यमातून वाहनाचे स्थान, प्रवासाचा मार्ग, नोंदवलेले गंतव्यस्थान आणि आपत्कालीन कॉलची माहिती मिळावी. रुग्णाचे नाव, आजाराचे स्वरूप, वैद्यकीय कागदपत्रे अथवा अन्य वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक नाही. रुग्णाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण राखूनच सार्वजनिक पडताळणी आणि अधिकृत तपास यांच्यात स्पष्ट मर्यादा निश्चित कराव्यात. कारण पारदर्शकता निर्माण करताना रुग्णाच्या खासगीपणाचा बळी जाता कामा नये.
सायरनच्या आवाजाला नागरिकांनी रस्ता मोकळा करून दिला पाहिजे; पण त्या विश्वासाचा गैरफायदा घेण्याची संधी कोणालाही मिळता कामा नये. रुग्णवाहिकेला रस्त्यावर प्राधान्य मिळते, कारण तिच्या प्रवासामागे एखाद्याचा जीव वाचविण्याची तातडीची गरज असते; अवैध व्यवहारांना संरक्षण देण्यासाठी नव्हे! त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आता केवळ आश्वासनांवर न थांबता राज्यातील प्रत्येक रुग्णवाहिकेला डिजिटल ओळख, अनिवार्य जीपीएस ट्रॅकिंग, क्यूआर कोड आणि ऑनलाइन नोंदणीच्या चौकटीत आणावे. रुग्णवाहिकेचा सायरन हा जीवन वाचविण्याचा इशारा असला पाहिजे, कायद्याला चकवा देण्याचे कवच नव्हे. रुग्णवाहिकेला मार्ग मिळालाच पाहिजे; मात्र त्या मार्गाचा वापर खरोखर रुग्णसेवेसाठीच होत आहे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली पाहिजे!