सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण कायम; निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे आणि पुढील चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार, स्थानिक…