Pune top news satyaupasak
“नियुक्ती होती… पण पद मिळालं नाही; अपंग कर्मचाऱ्याची न्यायासाठी व्यवस्थेशी झुंज!” पुणे, दि.२२: पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील मुख्य औषध निर्माण अधिकारी पदासाठी २०१९ साली शासनाच्या नियमांनुसार आणि उपआयुक्त (आस्थापना) यांच्याकडून अधिकृतरित्या नियुक्तीपत्र मिळालेले असतानाही, अपंग कर्मचारी दिपक सूर्यकांत चापेकर यांना आज सहा वर्षांनंतरही आपल्या हक्काच्या पदावर रुजू होता आलेले नाही. कायदेशीर संपूर्ण पात्रता असूनही,…
चौकशी अहवाल दडवून दोषींना अभय!; तिन्ही दोषी मोकाट, चौकशीचा अहवाल धुळखात? पुणे, दि.२२: पुणे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभाग सध्या शिक्षक बदली प्रकरण, आर्थिक अपहार, चुकीच्या शिफारसी आणि दुर्लक्षित तक्रारी यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या साऱ्या वादग्रस्त घडामोडींमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे हे धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत वागत आहेत का? हा प्रश्न आहे. तत्पूर्वीच जिल्हा परिषदेतील…
“जलतारा : शेतीसाठी पाण्याचा शाश्वत आधार” पावसावर अवलंबून असलेली महाराष्ट्रातील शेती अनेकदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे अडचणीत येते. काही वेळा पाऊस भरपूर पडतो, परंतु पावसाचे सर्व पाणी वाहून जाते आणि जमिनीला किंवा भूगर्भातील जलसाठ्याला त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. परिणामी, थोड्याच काळात पाण्याची टंचाई भासू लागते. यावर उपाय म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)…
येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचा महामेरू पर्वतच! हरवलेली भिंत, रुग्णांची सुरक्षा रामभरोसे, रुग्णालयाच्या जागेत अतिक्रमण आणि व्यसनाचे अड्डे! सत्यउपासक विशेष: पुण्याच्या येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय (RMH) च्या १३८ एकर क्षेत्रावर गेल्या एक दशकापासून सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांनी संस्थेची सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या प्रतिमेची धूळधाण करून टाकली आहे. २०१५ ते २०१६ या कालावधीत सीमा भिंतीसाठी मंजूर झालेले…
पुणे जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराची घुस… पुणे जिल्हा परिषद येथील सावळा गोंधळ ! सत्यउपासक विशेष: शासन नियमांचे थडगं आणि लोकशाही मूल्यांचा अपमान करत पुणे जिल्हा परिषदेच्या चार भिंतीत चालत असलेल्या अफलातून भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश सत्यउपासक वृत्तसमूहाने आपल्या तपासणीतून आणि टाकलेल्या माहिती अधिकाराच्या मागण्यांतून केला, यातून शिक्षण, समाजकल्याण, आरोग्य आणि बांधकाम विभाग तसेच इतर मलाईदार खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांची…
‘सूर्य घर’ योजनेतून खर्च महाराष्ट्राचा लाभ मात्र अदानी सोलर ला! महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, पण फायद्यात गुजरातच! विकासाच्या स्पर्धेत उत्पादनशक्ती गमावलेलं महाराष्ट्र! महाराष्ट्र उपभोक्ते राज्य तर गुजरात उत्पादक राज्य! सत्यउपासक स्पेशल पंतप्रधान सूर्य घर योजना ही सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून पुढे आली असली, तरी त्यामागचे आर्थिक आणि धोरणात्मक गणित समजून घेतल्यास खरा लाभार्थी कोण, हा…
जमिनी घेतल्या गरीबांच्या नावाने, आणि सेवा चालते भांडवलशाहीच्या थाटात! पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अलीकडेच घडलेली एक अमानुष घटना ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर धर्मादाय सेवांच्या मुखवट्यामागील क्रूर चेहराच उघड करणारी आहे. तब्बल वर्षभर प्रसूतीपूर्व तपासणी आणि उपचार या रुग्णालयात घेतलेल्या एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी तिथेच नेण्यात आलं, मात्र तात्काळ १० लाख रुपये भरण्याची अट…
“दक्षताच्या बुडाखालीच अंधार!”दक्षता प्रमुखाचा काळा कारभार: शासकीय खात्याचा गैरवापर, तब्बल नऊ वर्षे यूपीआय व्यवहार! सत्यउपासक विशेष वृत्त: राज्याच्या कृषी विभागातील दक्षता प्रमुख पदावरून गोविंद मोरे यांना तडकाफडकी हटविण्यात आले असून, त्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. तब्बल नऊ वर्षे शासकीय बँक खात्याचा गैरवापर करून यूपीआय व्यवहार चालवले असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात प्रशासकीय कारवाईची…
आंतरराष्ट्रीय शाळांचे मराठीकडे दुर्लक्ष!, आंतरराष्ट्रीय शाळांची शासन निर्णयाला केराची टोपली! सत्यउपासक विशेषवृत्त/ पुणे: सत्यउपासक वृत्त समूहाने शहरातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची पडताळणी केली असता, अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.या तपासणीत राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा अवलंब करणाऱ्या मराठी, इंग्रजी आणि इतर माध्यमांच्या शासकीय, अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांचा समावेश होता. विशेषतः, केंद्रीय माध्यमिक…
राज्यात अनेक बनावट प्लेसमेंट एजन्सी आहेत, ज्या तरुणांना भरघोस नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या युवकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ संमत केले आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सरकारने मोठे दावे केले आहेत—जसे की रोजगार क्षेत्रात…