महाविद्यालये ओस, क्लासेस हाऊसफुल; शिक्षण क्षेत्रातील बदलते चित्र!

शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवा; सत्यउपासक वृत्त समूहाचे शिक्षण आयुक्तांना निवेदन!

सत्यउपासक/ पुणे: राज्यातील शिक्षण व्यवस्था हळूहळू कोचिंग क्लासेसच्या ताब्यात जात असून शिक्षणाचे खुलेआम व्यापारीकरण सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वी शिक्षण आयुक्तांची समक्ष भेट घेऊन विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चेसह निवेदन सादर करण्यात आले असून केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेस नियमनासाठी परिपत्रक जारी केले असतानाही राज्य शासनाने अद्याप कोणतेही ठोस कायदे किंवा नियमन प्रक्रिया लागू न केल्याने शिक्षण क्षेत्रात अनियंत्रित परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. प्रधान समितीअंतर्गत कोचिंग क्लासेस संदर्भातील प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्य शिक्षण विभागाचे वार्षिक ८५ हजार कोटी रुपयांचे बजेट असतानाही त्यातील सुमारे ८१ हजार कोटी रुपये अनुदानित शाळा, कर्मचारी वेतन व विविध अनुदानांवर खर्च होतात, तर उर्वरित निधीत शिक्षण क्षेत्रातील इतर विधायक कामे केली जातात हे वास्तव असून

दुसरीकडे राज्यातील अनेक अकरावी-बारावी महाविद्यालयांचे खासगी कोचिंग क्लासेससोबत अनधिकृत टाय-अप सुरू असून अनेक अनुदानित महाविद्यालये केवळ नावालाच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थी वर्षभर क्लासेसमध्येच शिक्षण घेत असून केवळ परीक्षांसाठी महाविद्यालयात हजेरी लावत आहेत. तरीही त्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन शासनाकडून दिले जात आहे का? हे तपासण्याची कुठलीही शासकीय मोहीम सुरू नसून सार्वजनिक पैशांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असल्याचा संशय व्यक्त करत यावर उचित कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, राज्यातील कोचिंग क्लासेसची आर्थिक उलाढाल ही शिक्षण विभागाच्या बजेटलाही मागे टाकणारी बनली आहे. उदाहरणार्थ, एका मोठ्या मोटेगावकर NEET कोचिंग संस्थेतच २५ ते ३० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून सुमारे १ लाख २० हजार रुपये फी आकारली जाते. देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या केवळ ७५ हजार जागा उपलब्ध असतानाही या परीक्षेत देशभरातून साधारण 23 लाख विद्यार्थी बसतात याचाच फायदा असे कोचिंग क्लासेस घेत असून केवळ अशा एका कोचिंग क्लासच्या एका कोर्सची वार्षिक उलाढालच ३०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याचे नमूद करण्यात आले, यावरून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांचा बाजार उभा राहत असल्याचा दावा केला आहे.

शिक्षण हे ज्ञान, संस्कार आणि सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम राहिले नसून ते आर्थिक शर्यतीचे साधन बनत चालल्याची खंत व्यक्त करत कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या व्यापारीकरणावर तातडीने नियंत्रण आणावे, अनधिकृत टाय-अपची चौकशी करावी आणि राज्यात कठोर नियमन कायदा लागू करावा, अशी मागणी सत्यउपासक वृत्त समूहाच्या वतीने करण्यात आली.