युवकांच्या व्यथा!!!

(भाग २)

फोडाफोडी, धर्म-जात आणि आरक्षणाच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांना युवा धोरणाचा विसर?

सत्यउपासक विशेष: आज देशात साधारण ७० कोटी तरुण रोजगाराच्या शोधात असून सरकारी निमसरकारी क्षेत्रातील भरती बंद आहेत, बहुतेक सर्व सरकारी क्षेत्राचे खाजगीकरण होत असून जाहिराती, परीक्षा, मुलाखती या सगळ्या फार्स ठरत आहेत.

राजकीय गुलामगिरीच्या सावटाखाली युवा शक्ती!

आजवरची राज्यातील स्थिती पाहता सत्ताधाऱ्यांकडून सरकारी प्रवेश आणि सेवा भरती परीक्षांच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या आशेचे राजकीय भांडवल केले जात असल्याचेच चित्र दिसत आहे, आजवरच्या अनुभवातून सरकारी प्रवेश परीक्षांच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना परीक्षा फॉर्म फी, च्या नांवाने कोटींच्या रकमा गोळा करून व्यवस्थेचे मालक पिढ्यानं पिढ्या लुटत असून भोळ्या आशेवर जगणारी तरुणाई मात्र कफल्लक होत चाललीय याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ताधारीच तर जबाबदार नाही ना? असा प्रश्न पडतो!

शासनाने सेवा भरतीसाठी वयोमर्यादा ३३ वर्षांपर्यंत केल्यामुळे दरवर्षी परीक्षा देणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढते, एका एका जागेसाठी हजारो तरुण अर्ज करतात यामध्ये आशावादी तरुणांच्या वयाची महत्त्वाची वर्षे परीक्षा, अर्ज, निकाल, पेपर फुटी, पुन्हा अर्ज आणि पुढील संधीच्या प्रतीक्षेत त्यांच्या आयुष्याचा उमेदीचा मोठा कालखंड निघून जातो, एवढे करूनही सरकारी नोकरी मिळाली नाही तर कित्येक तरुण मानसिक तणावात आपले आयुष्य संपवतात अन्यथा दुसऱ्याचे बाहुले बनतात!!! यामुळे तरुणांना जगण्यास नाउमेद करून सोडून देणं हा प्रकार नियोजनबद्ध सुरु आहे का? असा प्रश्न पडतो.

जर मुलगा अथवा मुलगी वयाच्या वीस ते पंचवीस पर्यंत परिश्रम करू शकला नाही तर तो आयुष्यात कधीच यशस्वी होत नाही, ही जिवंत उदाहरणे आहेत, या नंतर तरुणांकडे जगण्यासाठी उरतो एकच मार्ग तो म्हणजे “लाचारी” ती जमत नसेल तर दुसरा मार्ग म्हणजे दादागिरी, धटिंगिरी, आणी हाणामारी आणि हे ज्याला पाहिजे असतं तो पुढारी, त्यांचे हे गुलाम कम सेवेकरी.! यामुळेच तर शहरात आणि गावोगावी बेंजो, लेझीम, झांज पथक, ढोल ताशांची पथके तयार होताना दिसत असून यांचे प्रमुख बेरोजगार मानकरी परंतु स्वतःला म्हणवतात उद्याचे भावी राजकारणी परंतु यांच्या नशिबी मात्र येते आण्णा,भाऊ, दादा, आप्पा यांच्या युवराजांच्या पालख्या उचलण्याची जबाबदारी!!! रोजगार नाही, उत्पन्न नाही, राबून कष्टाने जगण्याची हिम्मत संपलेले जीव दुसरं काय करणार? यामुळे युवकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याऐवजी त्याला आश्वासन, प्रतीक्षा, राजकीय आश्रय आणि संघर्षाच्या चक्रात सत्ताधाऱ्यांकडून जाणून-बुजून अडकवले तर जात नाही ना? असा प्रश्न पडतो.

राजकीय वापर नव्हे; युवा सक्षमीकरणाची गरज!

आता मात्र युवकांनी यावर विचार करण्याची वेळ आली असून कायमस्वरूपी  राजकीय गुलामी करून नुसत्या धार्मिक दंगलीच करायच्या का; पिढ्यानं पिढ्या बसून खातील असा गल्ला विदेशात ठेऊन देशात धिंगाणा चालू ठेवणाऱ्या नेत्यांना सहन करायचं हे ठरवावं लागेल.! याकरता आपल्या शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी युवकांनी जात, धर्म, आरक्षण, राजकीय पक्ष यात विभाजित न होता एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी प्रश्न विचारले पाहिजे.

त्याचबरोबर सरकारनेही सकारात्मक आणि दूरदृष्टीपूर्ण पावले उचलून युवकांकडे केवळ निवडणुकीतील मतदार म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलण्याची वेळ आली असून युवक हा मतदार नाही तर राज्याच्या भवितव्याचा भागीदार आहे. त्याच्या हातात दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक कौशल्य आणि रोजगाराची संधी दिली तर महाराष्ट्र देशाला दिशा देऊ शकतो; अन्यथा चौदा वर्षे जुने धोरण आणि बदलत्या जगातील नवी आव्हाने यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढतच जाईल.

चौदा वर्षे जुने युवा धोरण!

सद्यस्थितीत केंद्रापासून राज्यापर्यंत सत्तेची सूत्रे हातात असलेल्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात युवकांसाठी बदलत्या काळाशी सुसंगत असे स्वतंत्र आणि दूरदृष्टीचे युवा धोरण पुढे आलेले दिसत नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये महाराष्ट्राचे युवा धोरण अस्तित्वात आले; मात्र त्यानंतर तब्बल चौदा वर्षांत जग बदलले, तंत्रज्ञानाने प्रचंड झेप घेतली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नव्या रोजगार क्षेत्रांचा विस्तार झाला, युवकांच्या शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या गरजा आमूलाग्र बदलल्या; तरीही या बदलांनुसार युवा धोरणाची व्यापक पुनर्रचना करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित यश आलेले नाही. त्याऐवजी निवडणुकीचे राजकारण, सत्तेची समीकरणे, पक्षफोडी, धर्म, जात, आरक्षण आणि त्याभोवतीचे राजकीय संघर्ष यांनाच अधिक महत्त्व मिळाल्याचेच वास्तव आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे विकासाचे धोरण!!

आज राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या कमतरतेपासून पायाभूत सुविधांच्या अभावापर्यंत अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वतंत्र मुलींची स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडा सुविधा आणि डिजिटल साधने या सुविधा शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत गरजा आहेत. या सुविधांसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागणे ही कोणत्याही प्रगत राज्यासाठी अभिमानाची बाब असू शकत नाही. ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तक, संगणक आणि प्रयोगशाळेची साधने असायला हवीत, त्या वयात त्यांना मूलभूत सुविधांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विकासाच्या यशाचे मूल्यमापन नेमके कशाच्या आधारावर करायचे?

विकासाची दिशा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच ठरवायची आणि युवकांच्या भविष्याची दिशा मात्र अनिश्चित ठेवायची, हा कोणता विकास? ज्या युवकांच्या हातात संगणक, संशोधनाची साधने, आधुनिक कौशल्ये आणि रोजगाराच्या नव्या संधी असायला हव्यात, त्यांनाच धर्म, जात, आरक्षण आणि घटना-प्रतिघटनांच्या राजकारणात गुंतवून त्यांच्या ऊर्जेचा राजकीय वापर सत्ताधारी असोत वा विरोधक, दोन्ही बाजूंकडून होताना दिसतो. युवकांना केवळ मतदार, मतपेढी किंवा राजकीय आंदोलनांची ताकद म्हणून वापरण्याऐवजी त्यांना भविष्यातील महाराष्ट्र घडविणारी बौद्धिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक शक्ती म्हणून सक्षम करण्याची गरज आहे.

नव्या शिक्षणधोरणाची गरज!

विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दिशा अधिक व्यापक आणि भविष्याभिमुख असणे गरजेचे आहे, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना केवळ पारंपरिक विषयांचे ज्ञान देऊन जागतिक रोजगार बाजारपेठेत टिकण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे त्यांच्या हातात कालबाह्य नकाशा देऊन आधुनिक जगाचा प्रवास करण्यास सांगण्यासारखे आहे. एआय, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कोडिंग, डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा, ड्रोन, डिजिटल डिझाईन, उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, संवादकौशल्य, परकीय भाषा आणि व्यावसायिक कौशल्ये यांचा शिक्षणात टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याची गरज आहे.

एआयच्या युगात महाराष्ट्राच्या युवा पिढीला नव्या धोरणाची गरज!!!

महाराष्ट्राने १४ जून २०१२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे राज्याचे युवा धोरण जाहीर केले. देशाच्या लोकसंख्येत मोठा वाटा असलेल्या युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे, कौशल्यविकासाला चालना देणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, नागरिक म्हणून त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव निर्माण करणे आणि जागतिकीकरणाच्या वेगाशी त्यांना जोडणे, हा या धोरणामागील व्यापक उद्देश होता. मात्र २०१२ ते २०२६ या तब्बल चौदा वर्षांच्या कालखंडाकडे पाहिले तर युवकांचे जग बदलले, तंत्रज्ञान बदलले, रोजगाराचे स्वरूप बदलले, शिक्षणाची दिशा बदलली; महाराष्ट्राचे युवा धोरण मात्र अजूनही त्याच चौदा वर्षे जुन्या चौकटीत अडकून पडल्याचे दिसून येते.

२०१२ मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांचा आजच्या तुलनेत एवढा व्यापक प्रभाव नव्हता. आज जगातील तरुण पिढी केवळ पारंपरिक पदवीच्या आधारावर रोजगार शोधत नाही, तर कौशल्य, तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या आधारावर स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अजूनही पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक, इंटरनेट आणि पुरेसे शिक्षक या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर हा केवळ शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही; तो राज्याच्या भवितव्याचा प्रश्न बनतो.

युवकांची ताकद म्हणजे दुधारी तलवार; दिशा मिळाली तर विकास, भरकटली तर विनाश! 

युवकांना जर रोजगार, कौशल्य, उद्योग, संशोधन आणि आधुनिक शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या, तर त्यांची ऊर्जा महाराष्ट्राच्या विकासाचे इंजिन बनेल; पण त्याच ऊर्जेला बेरोजगारी, अनिश्चितता आणि राजकीय आश्रयाच्या साखळीत अडकवले गेले, तर युवा शक्तीचे रूपांतर राष्ट्राच्या एकात्मतेला बाधक घटक आपल्या फायद्यानुसार करून घेतील अशी शक्यता असून राज्यांतील युवकांची संख्या ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी नाही; ती राज्याची सर्वात मोठी आर्थिक, सामाजिक आणि बौद्धिक ताकद आहे. योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि संधी मिळाल्यास हाच युवक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला वेग देऊ शकतो. परंतु त्याच युवकाला दर्जेदार शिक्षण, रोजगार आणि संधी न मिळाल्यास हीच लोकसंख्यात्मक ताकद सामाजिक, धार्मिक, गुन्हेगारी यासारख्या आव्हानात रूपांतरित होऊ शकते? हे विसरून चालणार नाही.