शेतीतील ‘ती’च्या योगदानाला अधिकृत मान्यता; महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मोहिमेला राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद!

राज्यात एक लाखांहून अधिक अर्ज; यवतमाळ ९,८९७ प्रमाणपत्रांसह आघाडीवर!!!

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा देशासाठी आदर्श ठरणारा उपक्रम; १७ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’

सत्यउपासक वृत्त/ पुणे: शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावूनही अनेकदा कागदोपत्री ओळख आणि शासकीय योजनांच्या लाभापासून दूर राहणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र व अधिकृत ओळख देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या राज्यव्यापी उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत राज्यातून १ लाख ५ हजार ४१६ अर्ज कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ९ हजार ८९७ महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांसह यवतमाळ जिल्हा आघाडीवर असल्याची माहिती राज्यस्तरीय उपक्रमादरम्यान समोर आली.

वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना महाराष्ट्र शासनाने महिला शेतकऱ्यांच्या शेती व शेतीपूरक क्षेत्रातील योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, कृषी सेवा, कर्ज, पीकविमा, कृषी निविष्ठा, अनुदाने, प्रशिक्षण आणि इतर सुविधांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, तसेच महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार व्हावा, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा व्यापक प्रचार व मार्गदर्शन करण्यासाठी बुधवार, २३ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी चार वाजता राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करण्यात आला. महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीमार्फत होणारी मान्यता प्रक्रिया तसेच महिला शेतकऱ्यांचे हक्क व अधिकार याबाबत या वेबिनारच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात आले.

या राज्यस्तरीय वेबिनारमध्ये कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने शासनाची भूमिका आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाची माहिती दिली. कृषिताई, कृषिसखी, उमेदच्या समुदाय संसाधन व्यक्ती, ग्रामसेवक, सरपंच, गटविकास अधिकारी, कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच पात्र महिला शेतकऱ्यांना या उपक्रमाशी जोडण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जमिनीच्या मालकीवर महिला शेतकरी म्हणून ओळख निश्चित न करता शेतीतील प्रत्यक्ष सहभागाला महत्त्व देण्यात आले आहे. पीक उत्पादनाबरोबरच बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट निर्मिती यांसारख्या विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा व्यापक समावेश करण्यात आला आहे. भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुचारक यांचाही पात्रतेच्या व्यापक चौकटीत समावेश करण्यात आला आहे.

जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नसले तरी प्रत्यक्ष शेतीत योगदान देणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा पैलू मानला जात आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ जमीनमालकी किंवा कागदोपत्री नोंदींमुळे शासकीय यंत्रणेत स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख निर्माण न झालेल्या महिलांना योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून त्यांची अधिकृत नोंदणी झाल्यानंतर कृषी सेवा, कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा आणि विविध कल्याणकारी योजनांपर्यंत त्यांची पोहोच वाढविण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

राज्यातून आतापर्यंत १ लाख ५ हजार ४१६ अर्ज प्राप्त झाल्याने या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसाद स्पष्ट होत आहे. त्यात ९,८९७ महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांसह यवतमाळ जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. त्यानंतर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी आणि वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातही ३,६८७ अर्ज प्राप्त झाल्याची नोंद आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ही केवळ प्रशासकीय नोंदणीची प्रक्रिया नसून शेतीत प्रत्यक्ष श्रम करणाऱ्या महिलांच्या योगदानाला संस्थात्मक मान्यता देण्याचा प्रयत्न आहे. महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाल्याने भविष्यात त्यांच्या गरजा, सहभाग आणि योजनांमधील लाभ यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यासाठी शासनाला अधिक अचूक माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेली ही मोहीम केवळ प्रमाणपत्र वितरणापुरती मर्यादित न राहता महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांना आणि कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला अधिकृत स्थान देणारी प्रक्रिया ठरणार आहे.

दरम्यान, १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियानात’ राज्यातील प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी व्हावी, यासाठी कृषी विभागाकडून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. गावपातळीवर कृषिताई, कृषिसखी, उमेदच्या बचत गटांसह ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी पात्र महिलांपर्यंत माहिती पोहोचवून त्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या या उपक्रमातून शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलेला केवळ ‘शेतकऱ्याची पत्नी’ किंवा कुटुंबातील सदस्य म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्रपणे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.