Year: 2026

सहकारी पतसंस्थांची सुरक्षितता, सुलभता आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल! सहकारी पतसंस्था मध्ये मोठे बदल; ठेवींना विमा संरक्षण, कायद्यात व SLR नियमांमध्ये सुधारणा, गरजू उद्योजकांसाठी कर्जयोजना आणि बँकांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मार्ग… मुंबई: राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना आर्थिक स्थिरता व सुरक्षितता देण्यासाठी सहकार मंत्री ना. बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार,…

संवेदनशीलतेचा व्यापार! टीआरपी च्या बाजारात माणुसकीचा लिलाव! सत्यउपासक विशेष लेख: सद्यस्थितीत भोंदू बाबा स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात माध्यमांनी इतकं कव्हरेज दिलं की जणू त्याच्या जन्मापासून आजपर्यंतचा संपूर्ण “चरित्रपट”च उघड केला असल्याचे दिसून येते, महिलांवरील अत्याचार हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे, तरी सुद्धा दुर्दैवाने काही वृत्तवाहिन्यांनी महिलांवरील अत्याचार आणि त्यांच्या वेदनेलाच टीआरपीच्या स्पर्धेचा केंद्रबिंदू बनवल्याचं…

भोंदू बाबा, राजकारण आणि शोषणाचा खेळ! महिला आयोगाचं काम की राजकीय निष्ठा? महिला आयोगाने महिलांच्या जखमेवर मायेचं मलम व्हावं, परंतु महिला आयोगच जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करत आहे का? सत्यउपासक विशेष: नाशिकमध्ये स्वयंघोषित ज्योतिष कॅप्टन अशोक खरात याला अटक झाल्यानंतर उघड होत असलेले तपशील केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यापुरते मर्यादित नसून, सत्तेच्या वर्तुळात फिरणाऱ्या प्रभाव, अंधश्रद्धा…

भ्रष्टाचाराचा विळखा! प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या साट्या-लोट्यांचा सामान्य नागरिक ठरतोय बळी? भारतीय लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिक हा व्यवस्थेचा मुख्य गाभा मानला जातो, मात्र प्रत्यक्षात हीच व्यवस्था त्याचे शोषण करणारी ठरली आहे. शासन, प्रशासन, राजकारण, आणि व्यापारी क्षेत्र यांचे संगनमत सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांवर डल्ला मारत आहे. भ्रष्टाचारी अधिकारी, नफेखोर ठेकेदार आणि कमिशनखोरीसाठी हपापलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या…

नोटाबंदीपासून गॅसपर्यंत… जनतेचा प्रवास फक्त रांगांमध्ये!!! दहा वर्षांचा विकास की दहा वर्षांच्या रांगा? सत्यउपासक विशेष: आजच्या सरकारी नीतींच्या जंजाळात गरीब माणसाची किंमत अक्षरशः कवडीमोल झाली असून काही वर्षांपूर्वी दीड लाख रुपयांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलीचे लग्न सन्मानाने पार पडत होते; आज मात्र केवळ दहा ग्रॅम सोन्यासाठीच १,६४,००० रुपये मोजावे लागत आहेत ! हा केवळ दरवाढीचा प्रश्न…

पुणे महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात दूरदृष्टीचा अभाव? भविष्यातील पुण्यासाठी आजच नियोजनाची गरज! वाढते पुणे आणि वाढणाऱ्या समस्या; ट्रॅफिक, सांडपाणी आणि पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची वेळ!!! सत्यउपासक विशेष लेख पुणे शहर दिवसेंदिवस झपाट्याने विस्तारत असून वाढती लोकसंख्या, प्रचंड प्रमाणात निर्माण होणारे सांडपाणी, पाणीटंचाईचा वाढता धोका आणि असह्य ट्रॅफिक या समस्या भविष्यात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करणार असून शहराचा…

पुण्यात निराधार, भिक्षेकरी आणि झोपडपट्टीतील नागरिकांना दररोज खाद्यपदार्थ वाटप? वेंकीज समूहाचे कर्मचारी वाटपात दिसतात, पण अधिकृत नोंद कुठे; अन्नवाटपामागील पारदर्शकतेचा प्रश्न? सत्यउपासक विशेष/ पुणे: पुणे शहराला “विद्येचे माहेरघर” म्हणून ओळखले जाते. “पुणे तिथे काय उणे” ही म्हणही याच शहराच्या वैभवाशी जोडली जाते. मात्र या समृद्ध शहरात अलीकडील काळात घडणाऱ्या एका वेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमाने अनेक…

शेती महामंडळाच्या जमिनींचा खेळ; जमिनीपासून घरापर्यंत: मराठी माणसाची घसरती मालकी!! मराठी राजभाषा दिनी कटू वास्तव: शहरात घरांपासून शेत जमिनींपर्यंत मालकी बदलतेय का? सत्यउपासक विशेष बातमी: पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांत आज चित्र पूर्णपणे बदललेले दिसत आहे. एकेकाळी परप्रांतीय नागरिक स्थानिक मराठी कुटुंबांच्या घरी भाड्याने राहत होते; परंतु आज परिस्थिती उलटी झाल्याचे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. वाढत्या…

कायदे कोमात कृषी अधिकारी जोमात!  अधिकारी तुपाशी शेतकरी उपाशी! स‌त्यउपासक/ विशेष बातमी: राज्यात विकासाच्या नावाखाली रस्ते, महामार्ग, औद्योगिक क्षेत्रे तसेच विविध सार्वजनिक प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे भूसंपादन केले जाते मात्र या भूसंपादन प्रक्रियेत धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. फळझाडांचे मूल्यांकन करताना कृषी अधिकारी १९९१ सालच्या फळझाडे मूल्य निर्धारण नियमांचा मनमानी वापर करून अहवाल तयार…